लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

आजचा आग्रलेख: आज बिल्कीस, उद्या..? - Marathi News | Today's Editorial: Bilkis Bano today, tomorrow..? | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :आजचा आग्रलेख: आज बिल्कीस, उद्या..?

Bilkis Bano Case: आपल्यावर इतका अनन्वित अत्याचार ज्यांनी केला, त्यांची  शिक्षा नेमक्या  कोणत्या माणुसकीच्या आधारे माफ झाली एवढेच तिला  सर्वोच्च न्यायालयात जाणून घ्यायचे आहे. ...

सेम सेक्स विवाहांसाठी पूर्ण शक्ती, अधिकार वापरा, याचिकाकर्त्यांचे न्यायालयाला आवाहन - Marathi News | For same-sex marriages, exercise full power, authority, petitioner's appeal to court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :सेम सेक्स विवाहांसाठी पूर्ण शक्ती, अधिकार वापरा, याचिकाकर्त्यांचे न्यायालयाला आवाहन

Same-Sex Marriages: सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यासाठी पूर्ण शक्ती, प्रतिष्ठा आणि नैतिक अधिकार वापरावेत; जेणेकरून, एलजीबीटीक्यूआयए व्यक्तींना सन्मानाने जीवन जगता येईल, असे आवाहन याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी न्यायालयाला केले.  ...

मास्टर माइंड साईबाबासह पाच आरोपींना धक्का, निर्दोष सोडण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवला रद्द - Marathi News | Shockingly, the Supreme Court quashed the High Court's order acquitting five accused including Master Mind Saibaba | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मास्टर माइंड साईबाबासह पाच आरोपींना धक्का, निर्दोष सोडण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने केला रद्द

Court: दहशतवादी कारवायांचा आरोप असलेला नक्षल चळवळीचा मास्टर माइंड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी. एन. साईबाबा व त्याच्या चार साथीदारांना निर्दोष सोडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा वादग्रस्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद् ...

Bilkis Bano case: बिल्कीस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सुनावले खडे बोल - Marathi News | The Supreme Court gave harsh words to the Gujarat government in the Bilkis case | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :बिल्कीस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सुनावले खडे बोल

Bilkis Bano case: सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला खडे बोल सुनावले. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची शिक्षा माफ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले ...

समलैंगिक विवाह याचिकेच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकार काय म्हणाले? सरन्यायाधीश संतापले - Marathi News | What did the central government say at the hearing of the same-sex marriage petition? The Chief Justice was furious | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :समलैंगिक विवाह याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरकार काय म्हणाले? सरन्यायाधीश संतापले

समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी याचिकांवर निर्णय देताना विवाहाशी संबंधित वैयक्तिक कायद्याचा विचार करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले ...

बिलकीस बानोप्रकरणातील दोषींना आधीच का सोडले? न्यायालयाचा सर्वोच्च सवाल - Marathi News | Why have the convicts in the Bilkis Banu case already been released? Supreme Court Question | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :बिलकीस बानोप्रकरणातील दोषींना आधीच का सोडले? न्यायालयाचा सर्वोच्च सवाल

याप्रकरणी खासदार महुआ मोईत्रा आणि सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.  ...

Same-Sex Marriage: समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास केंद्राचा विरोध; सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू... - Marathi News | Same-Sex Marriage: Center Opposes Recognition of Same-Sex Marriage; Hearing in the Supreme Court... | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास केंद्राचा विरोध; सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू...

Same-Sex Marriage: समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या काही उच्चभ्रू लोकांकडून होत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ...

समलैंगिक विवाहांमध्ये शहरी उच्चभ्रूंचा विचार, केंद्र सरकारचे मत, सादर केले प्रतिज्ञापत्र - Marathi News | Views of urban elites on same-sex marriages, central government opinion, submitted affidavit | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :समलैंगिक विवाहांमध्ये शहरी उच्चभ्रूंचा विचार, केंद्र सरकारचे मत, सादर केले प्रतिज्ञापत्र

Same-Sex Marriages: समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याची मागणी केवळ शहरी उच्चभ्रू वर्गाची आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितावर परिणाम होणार आहे. यावर संसदेने निर्णय घ्यावा, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. ...