लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

SIR मुळे पश्चिम बंगालमधील 23 बीएलओंचा मृत्यू? सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला 'हे' निर्देश - Marathi News | Supreme Court on SIR: 23 BLOs died in West Bengal due to SIR? Supreme Court directs Election Commission to give answer | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :SIR मुळे पश्चिम बंगालमधील 23 बीएलओंचा मृत्यू? सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला 'हे' निर्देश

Supreme Court on SIR: मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान देशभरातून बीएलओंच्या मृत्यूंच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. ...

नातेसंबंध बिघडले म्हणजे बलात्कार झाला असे नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट - Marathi News | A broken relationship does not mean rape; Supreme Court clarifies | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :नातेसंबंध बिघडले म्हणजे बलात्कार झाला असे नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

हॉटेलमध्ये महिलेने लग्नाचा आग्रह धरला असता समाधानने स्पष्ट नकार दिला आणि जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचे महिलेचे म्हणणे आहे. ...

छोट्यांची सुटका, मोठ्यांचा गुंता! चाळीस हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांचा जीव भांड्यात पडला असेल - Marathi News | Editorial - Local body elections in trouble due to OBC reservation | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :छोट्यांची सुटका, मोठ्यांचा गुंता! चाळीस हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांचा जीव भांड्यात पडला असेल

सर्वोच्च न्यायालयाने हे निकष महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश व इतर काही राज्यांनाही लागू केले. हा निकाल आल्यानंतर सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव सुधीर कुमार बांठिया यांचा आयोग नेमला व इम्पिरिकल डेटाची प्रक्रिया पूर्ण केली. ...

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली तर निवडणूक रद्दही होऊ शकते; निवडणुकांवरील टांगती तलवार कायम - Marathi News | Elections can be cancelled if reservation limit is exceeded; Supreme Court likely to issue interim order on Friday | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली तर निवडणूक रद्दही होऊ शकते; निवडणुकांवरील टांगती तलवार कायम

शुक्रवारी अंतरिम आदेश येण्याची शक्यता, सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, ओबीसी समुदायाला संपूर्ण बाहेर करून लोकशाही पुढे जाऊ शकत नाही, परंतु जातीच्या नावावर समाजाचे विभाजनही व्हायला नको ...

सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर CM फडणवीसांचे भाष्य; म्हणाले, “निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया...” - Marathi News | cm devendra fadnavis reaction over supreme court hearing on obc reservation in local body election | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर CM फडणवीसांचे भाष्य; म्हणाले, “निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया...”

CM Devendra Fadnavis: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. ...

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरचा सस्पेन्स कायम; ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय शुक्रवारी - Marathi News | Maharashtra Local Body Polls SC Postpones Crucial OBC Reservation Hearing to Friday | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरचा सस्पेन्स कायम; ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय शुक्रवारी

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीवर अंतरिम आदेश शुक्रवारी देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ...

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हाेणार की पुढे ढकलणार? आज फैसला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष - Marathi News | Will the local body elections be held or postponed? Decision today, state's attention on the Supreme Court's decision | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हाेणार की पुढे ढकलणार? आज फैसला

Maharashtra Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणार असून जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य त्या निमित्ताने निश्चित होणार असल्याने या सुनावणीकडे इच्छ ...

‘अनामिक’ रोख देणग्यांबद्दल कोर्टाची भाजप, काँग्रेस आणि सरकारला नोटीस! - Marathi News | Supreme Court issues notice to BJP, Congress and government over 'anonymous' cash donations! | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :‘अनामिक’ रोख देणग्यांबद्दल कोर्टाची भाजप, काँग्रेस आणि सरकारला नोटीस!

Supreme Court News: राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या रोख देणग्यांबाबतच्या पारदर्शकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस पाठवून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. ...