लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

विधवा सुनेला पोटगी...! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनुस्मृतीचा दाखला, सासऱ्याचे झालेले पतीच्या आधी निधन... - Marathi News | Supreme Court Manusmriti judgment: Alimony to widowed daughter-in-law...! Supreme Court certifies Manusmriti, father-in-law dies before husband... | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :विधवा सुनेला पोटगी...! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनुस्मृतीचा दाखला, सासऱ्याचे झालेले पतीच्या आधी निधन...

Supreme Court Manusmriti judgment: न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पतीचा मृत्यू सासऱ्याच्या आधी झाला की नंतर, यावरून सुनेचे हक्क बदलत नाहीत. दोन्ही परिस्थितीत सून ही 'आश्रित'च असते. ...

आता तिसऱ्या अंकाची तयारी... आरक्षणाचा पेच कायम, १२ जिल्हा परिषदांच्या रणधुमाळीचा मार्ग मोकळा! - Marathi News | Editorial on SC Greenlights Polls in 12 ZPs Amid OBC Reservation Tussle | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :आता तिसऱ्या अंकाची तयारी... आरक्षणाचा पेच कायम, १२ जिल्हा परिषदांच्या रणधुमाळीचा मार्ग मोकळा!

वीस जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा निर्णय मात्र अजून लटकलेला ...

भटका कुत्रा चावला तर जबर भरपाई द्यावी लागेल; न्यायालयाचा श्वानप्रेमी आणि राज्यांना कडक इशारा - Marathi News | If a stray dog ​​bites someone heavy compensation will have to be paid Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :भटका कुत्रा चावला तर जबर भरपाई द्यावी लागेल; न्यायालयाचा श्वानप्रेमी आणि राज्यांना कडक इशारा

भटक्या कुत्र्याने कुणाचा चावा घेतला तर अशा घटनांत त्यांना खाऊ घालणाऱ्या श्वानप्रेमींना जबाबदार व उत्तरदायी ठरवले जाईल ...

भारतातील कारावासाच्या शिक्षेचा २५ वर्षे कालावधी कोणत्या निकषांवर मोजला? - Marathi News | On what criteria was the 25 year prison sentence in India calculated Supreme Court questions Abu Salem | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :भारतातील कारावासाच्या शिक्षेचा २५ वर्षे कालावधी कोणत्या निकषांवर मोजला?

सर्वोच्च न्यायालयाची अबू सालेमला विचारणा ...

कोस्टल रोडलगतची जागा नागरिकांसाठी खुली ठेवा! सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश; व्यावसायिक वापरही नको - Marathi News | Keep the area along the coastal road open for the public Supreme Court directive | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :कोस्टल रोडलगतची जागा नागरिकांसाठी खुली ठेवा! सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश; व्यावसायिक वापरही नको

व्यावसायिक किंवा निवासी बांधकामे उभारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई ...

आरक्षणासाठी 'क्रीमी लेअर' चाळणीचा युक्तिवाद पोकळ - Marathi News | judges went beyond their jurisdiction and suggested applying the creamy layer principle to Scheduled Castes | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :आरक्षणासाठी 'क्रीमी लेअर' चाळणीचा युक्तिवाद पोकळ

'क्रीमी लेअर', एकदाच आरक्षण, फक्त पहिल्या पिढीसाठी आरक्षण.. अशा मुद्द्यांवर निर्णय घेताना न्यायपालिकेने सामाजिक स्थिती विचारात घ्यावी ...

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका पुढे गेल्या...! ग्रामीण भागातील निवडणुकीचे बिगुल कधी वाजणार? सर्वोच्च न्यायालयाने दिली नवी मुदत - Marathi News | Maharashtra ZP Election 2026 Update: Zilla Parishad, Panchayat Samiti elections have been postponed...! When will the election bugle sound in rural areas? Supreme Court gives new deadline | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका पुढे गेल्या...! ग्रामीण भागातील निवडणुकीचे बिगुल कधी वाजणार? सर्वोच्च न्यायालयाने दिली नवी मुदत

Maharashtra ZP Election 2026 Update : Maharashtra ZP Election 2026: सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी १५ फेब्रुवारी २०२६ ही नवीन मुदत दिली आहे. २१ जानेवारीला आरक्षणावर महत्त्वाची सुनावणी. वाचा सविस्तर बातमी. ...

Kolhapur: जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी पूर्वतयारी करा, निवडणूक आयोगाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र; आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी - Marathi News | Prepare for Zilla Parishad elections Election Commission's letter to Kolhapur District Collector Hearing in Supreme Court today | Latest kolhapur News at Lokmat.com

कोल्हापूर :Kolhapur: जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी पूर्वतयारी करा, निवडणूक आयोगाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र; आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

राज्य शासनाने सर्वच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकत्रित घ्याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल ...