प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना ५५% आणि इतर शेतकऱ्यांना (५ हेक्टरच्या मर्यादेत) ४५% अनुदान देण्यात येते. ...
केंद्र शासनाकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. 'नाबार्ड'च्या माध्यमातून कंपन्यांना सलग तीन वर्षे निधीही उपलब्ध करून दिला जात आहे. ...
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रकारच्या योजना आखल्या जातात, सवलती दिल्या जातात, त्यानुसार मच्छीमारांसाठीही सवलतीच्या योजना सरकारकडून जाहीर होतील, असे अपेक्षित धरले जात आहे. ...
fertilizer linking युरिया हवा असेल, तर अन्य लिंकिंगची खते शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारण्याचा प्रकार काही केल्या थांबेना झाला आहे. त्यातच डीएपीचा तुटवडा असल्याचे सांगून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ...
Charai Anudan राज्यातील ३,०५४ मेंढपाळांना सन २०२४-२५ या वर्षासाठी चराई अनुदानापोटी ७.३३ कोटी अनुदानाचे थेट हस्तांतरण (डीबीटी)द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. ...
डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याकरिता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, सरकारने २०२४-२५ या खरेदी वर्षात मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत तूर खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. ...
निलंबन ही प्रशासकीय स्वरुपाची कारवाई असली तरी शासकीय कर्मचाऱ्यास दीर्घकाळ निलंबित ठेवल्याने त्याच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो ...
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम २०२१ पासून प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात असून सन २०२५ मध्ये यात नवीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ...
