राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देणाऱ्या कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत २०२५-२६ वर्षासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी २२ कोटी २९ लाख मंजूर झाले आहेत. ...
अलीकडच्या काळात हंगाम सुरू झाला की, कारखान्यांना वैधमापन विभागाकडून प्रमाणपत्रांचे वाटप केल्याच्या बातम्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण होते. ...
Ration Card आदेशानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत भारत सरकारच्या पूर्णपणे निःशुल्क दिला जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. धान्य घेतल्यानंतर पावती घेणे बंधनकारक असल्याचेही संदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ...
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आणि सहकारी साखर कारखानदारीच्या हिरक महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. ...
