लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
राज्य सरकार

राज्य सरकार

State government, Latest Marathi News

पिक विम्याच्या मदतीसाठी पुन्हा तोच निकष; आता 'या' प्रयोगांच्या आधारे मिळणार नुकसान भरपाई - Marathi News | Same criteria again for crop insurance assistance; Now compensation will be given based on 'these' experiments | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :पिक विम्याच्या मदतीसाठी पुन्हा तोच निकष; आता 'या' प्रयोगांच्या आधारे मिळणार नुकसान भरपाई

नवीन निकषाच्या पिक उत्पादनानुसारच प्रत्येक महसूल मंडळनिहाय विमा कंपन्यांकडून मदत दिली जाणार आहे. यात महसूल मंडळनिहाय फरक असण्याची शक्यता आहे. ...

देशातील साखर उद्योग अडचणीत; साखर उद्योगाचे पुढील दहा वर्षांसाठीचे धोरण केंद्राकडे सुपूर्त - Marathi News | The country's sugar industry is in trouble; The sugar industry's policy for the next ten years has been handed over to the Center | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :देशातील साखर उद्योग अडचणीत; साखर उद्योगाचे पुढील दहा वर्षांसाठीचे धोरण केंद्राकडे सुपूर्त

साखर उद्योगाने पुढील दहा वर्षांसाठीचे धोरण तयार करून केंद्राकडे सुपूर्त केले आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी या संदर्भात समिती तयार केली आहे. ...

१०० किमी अंतर पार करून ऊस नेणारा कारखाना ३५०० रुपये भाव देतो; मग इथे का आखडता हात? - Marathi News | A factory that transports sugarcane over a distance of 100 km pays Rs 3,500; so why are you struggling here? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :१०० किमी अंतर पार करून ऊस नेणारा कारखाना ३५०० रुपये भाव देतो; मग इथे का आखडता हात?

आपल्या जिल्ह्यातून शेजारच्या जिल्ह्यातील कारखाना ऊस घेऊन जातो आहे. १०० किलोमीटर अंतर पार करून ऊस घेऊन जाणारा कारखाना एकीकडे ३५०० रुपये प्रतिटन भाव देतो. ...

कर्जमाफीसाठी पुढील हलचाली सुरु; राज्य शासनाने बँकांकडून शेतकऱ्यांची 'ही' माहिती मागविली - Marathi News | Next move for loan waiver begins; State government asks banks for 'this' information about farmers | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :कर्जमाफीसाठी पुढील हलचाली सुरु; राज्य शासनाने बँकांकडून शेतकऱ्यांची 'ही' माहिती मागविली

shetkari karj mafi nirnay राज्य शासनाने कर्जमाफीबाबतची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. ...

पिक विमा उतरवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत यंदा मोठी घट; वाचा काय आहे कारण? - Marathi News | There has been a big drop in the number of farmers taking out crop insurance this year; Read what is the reason? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :पिक विमा उतरवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत यंदा मोठी घट; वाचा काय आहे कारण?

सततच्या अतिवृष्टीचा फटका खरीप पिकांना बसला असला तरी यंदाच्या रब्बी हंगामात पीकविमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येवर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. ...

उसाला दर मिळाला पण आता काटेमारी अन् साखर उतारा चोरी कोण थांबवणार? वाचा सविस्तर - Marathi News | Sugarcane got a price but now who will stop the weight and sugar production theft of sugarcane? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :उसाला दर मिळाला पण आता काटेमारी अन् साखर उतारा चोरी कोण थांबवणार? वाचा सविस्तर

राज्याचे सहकारमंत्रीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत ठेवत असल्याने कारखानदारही गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांची एकरकमी एफआरपीप्रमाणे होणारी बिले देत नाहीत. ...

सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस दर जाहीर करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या वाढली; २७ कारखान्यांचा ऊस दर जाहीर - Marathi News | The number of factories announcing sugarcane prices in Solapur district has increased; 27 factories have announced sugarcane prices. | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस दर जाहीर करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या वाढली; २७ कारखान्यांचा ऊस दर जाहीर

solapur district sugar factory बुधवारी मंगळवेढ्यातील नंदूर येथील अवताडे शुगर व बीबीदारफळ येथील लोकमंगल या दोन्ही साखर कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर केला. ...

भूमिहीनांना मिळणार आता शेतजमीनचा लाभ; खरेदीसाठी एकरी किती ठरवला आहे दर? - Marathi News | Landless people will now get the benefit of agricultural land; What is the price per acre for purchase? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :भूमिहीनांना मिळणार आता शेतजमीनचा लाभ; खरेदीसाठी एकरी किती ठरवला आहे दर?

राज्य शासनाच्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत पात्र भूमिहीन व्यक्तींना शेतजमीन खरेदीसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते. ...