गत नागपूर हिवाळी अधिवेशनात व आचारसंहितालागण्यापूर्वी १३ मार्च २०२४ च्या कॅबिनेटमध्ये पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. ...
केंद्र शासनाने स्टँड अप इंडिया ही योजना घोषित केली आहे. यात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकातील नवउद्योजकांना मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत योजना सुरू केली आहे. ...
आरे कॉलनीतील ४५ किलोमीटरचे अंतर्गत रस्त्यांची डागडुजी व पुनर्बाधणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने कमीत कमी वेळात हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. ...
गाईच्या दुधाचे प्रति लिटर पाच रुपयांचे अनुदान एका शून्यामुळे अडल्याचा प्रकार घडला आहे. अनुदानासाठी अर्ज भरताना एक्सेल शीटमध्ये बँक खात्यातील शून्य नोंदविता आले नाही, त्यामुळे हजारो शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. ...
राज्यात प्रथमच २ लाख ८९ हजार ४४६ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुभव जमा करण्यास आढेवेढे घेणाऱ्या दूध संस्था पशुसंवर्धन खात्याचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या दट्टयामुळे राजी झाल्याने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्या ...
लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने २१ सहकारी साखर कारखान्यांना थकहमी देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ कर्ज देणार आहे. ...
