Nagpur : आदिवासी विकास विभागाकडून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व परीक्षा शुल्क या योजनेअंतर्गत महाडीबीटी प्रणालीमार्फत देण्यात येत आहे. ...
आमच्या सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणासाठी समिती नेमलेली आहे. या समितीचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून येत्या दोन-तीन महिन्यांत उपवर्गीकरण राज्यात लागू केले जाईल असं त्यांनी सांगितले. ...
गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी शासनाने शाळांना ऑनलाइन स्वरूपात अर्ज भरण्याचे पोर्टल सुरू केले होते. ...
तेलंगणा सरकारने यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्या. शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती वर्गीकरणावर एका आयोगाची स्थापना केली होती. ...
