लोकांनी अभिमानाने सांगावे की, "मी स्वदेशी खरेदी करतो." : मोदी
जीएसटी बचत महोत्सव उद्यापासून सुरू होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे. प्रत्येक राज्याच्या चिंता दूर झाल्या आहेत. : मोदी
९९ टक्के वस्तूंवर आता ५% जीएसटी. मध्यमवर्गाचे जीवन बदलले आहे. गरिबांना आता दुहेरी फायदा मिळत आहे. देशभरात एकसमान करप्रणाली असेल. कमी जीएसटी दरामुळे स्वप्ने पूर्ण करणे सोपे होईल. : मोदी
हा सणांचा काळ सर्वांसाठी गोडवा घेऊन येईल: पंतप्रधान मोदी
महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनाच्या हातावर तुरी देऊन मध्यरात्री रेतीचे अवैध उत्खनन तालुक्यात १५ दिवसांपासून सुरू होते. शासनाने रेती माफियांवर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश देऊन सुद्धा कारवाई करण्यात आली नव्हती. ...
ट्रक, ट्रॅक्टर आणि वाहनांच्या माध्यमातून होणारी रेती तस्करी जिल्ह्यासाठी नवीन नाही. शेकडो ब्रास रेतीची खुलेआम दररोज तस्करी होत आहे. रस्ता उखडत असल्याने काही गावातून वाहनांना बंदी आणली. त्यामुळे रेती तस्करानी आता चक्क बैलागडीच्या सहाय्याने रेती तस्करी ...
गोदावरी नदीच्या पात्रातून अवैध वाळू वाहतूक करणारे २६ गाढवं तहसीलच्या पथकाने पकडली असून या गाढवांना धारखेडच्या कोंडवाड्यात बंदिस्त करण्यात आले आहे. या कारवाईमध्ये गाढवांचे मालक मात्र फरार होण्यात यशस्वी झाले आहेत. ...
वणी तहसील कार्यालयाच्या रॅपेड अ‍ॅक्शन टिमने तालुक्यातील अनेक रेती तस्करांच्या मुसक्या आवळल्यानंतर आता परजिल्ह्यातील वाळू तस्करांनी डोकेवर काढले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर वणी शहरात अवैधरित्या रेती आणली जात असल्याची बाब महसूल विभागाने ...
पालकमंत्री दीपक केसरकर यांची बेपर्वाई व दुर्लक्ष कारणीभूत असून मनसेचा डंपर व्यावसायिकांच्या आंदोलनास पूर्ण जाहीर पाठींबा राहील, अशी माहिती मनसेचे जिल्हाध्यक्ष राजन दाभोलकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली. ...
चुकीच्या वेळी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वाळू व्यावसायिकांना वेठीस धरू नये असे मालवण तालुक्यातील आचरा येथील वाळू व्यावसायिकांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले गेले. ...
तिरोडा तालुक्यातील वैनगंगा नदीच्या घाटकुरोडा रेतीघाटालगत साठवून ठेवलेल्या रेतीची अवैधपणे वाहतूक केली जात असल्याची गुप्त माहिती तिरोडा पोलिसांनी मिळाली. या आधारावर तिरोडा पोलिसांनी रविवारी (दि.९) मध्यरात्रीच्या सुमारास धाड टाकून रेतीची अवैध वाहतूक करण ...
रेतीघाट लिलावाकरिता मे-२०१९ पर्यंत नवीन धोरण तयार करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ...
