"मला निष्कारण अडकवलं जातंय"; निलंबित पीएसआय गोपाळ बदनेची पहिली प्रतिक्रिया "साताऱ्यातील आरोपीला गोळ्या घाला"; आरजी कर प्रकरणातील पीडितेच्या वडिलांची मोठी मागणी भीषण, भयंकर, भयावह! रशियाचा युक्रेनवर मोठा ड्रोन अटॅक; ४ जणांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी बाईक घसरली, रायडरचा मृत्यू, बसला आग... एक नव्हे दोन अपघात; कुर्नूलमध्ये नेमकं काय घडलं? Today Daily Horoscope : आजचे राशीभविष्य - २६ ऑक्टोबर २०२५; प्रत्येक कामात यश, अचानक धनलाभ होईल सातारा - महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी बलात्काराचा आरोप असलेला PSI गोपाळ बदने अखेर पोलिसांना शरण सातारा - पूर्ववैमनस्यातून कराडच्या नांदलापूर येथे युवकाचा खून; ५ जणांनी केला तलवार, कोयत्याने वार मोठा दावा! ज्या सिरपनं घेतला २६ मुलांचा जीव, 'त्या' औषध कंपनीनं भाजपाला दिली ९४५ कोटी देणगी? मोठी बातमी! मोदींच्या हत्येचा कट रशियाने उधळला? अमेरिकेचा एजंट ढाक्यामध्ये मारला गेला, चर्चांना उधाण... महिला डॉक्टरने प्रशांत बनकरला प्रपोज केलेला, त्याने...; बहिणीचा धक्कादायक गौप्यस्फोट ट्रम्प आता चीनशी पंगा घेणार...! जिनपिंग यांना थेट तैवानवरून जाब विचारणार, आशियाच्या दौऱ्यावर निघाले पीएसआय गोपाल बदने परळीचा, शेवटचे लोकेशन पंढरपूर; प्रशांत बनकरचे आई-वडील म्हणतात... हायब्रिड गाड्या जास्त प्रदूषण करतात...; उत्तर प्रदेश सरकारने सबसिडी रोखली
शिक्षण हक्क कायदा, मराठी बातम्या Right to education, Latest Marathi News
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सन २०२४-२५ ची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया नियमानुसार राबविण्यासाठी आवश्यक ते बदल पोर्टलवर करण्यात येतील. ...
अनेक पालक संघटनांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामुळे त्या अधिसूचनेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ...
यावर्षी शासनाने आरटीई शाळा आणि नोंदणीसंदर्भातील निकषांमध्ये मोठा फेरबदल केला आहे. ...
यंदा आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेला सुमारे दीड ते दाेन महिने उशिराने सुरुवात झाली आहे. शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. ...
आरटीई कायद्यानुसार, खासगी शाळांनी त्यांच्या भोवतालच्या परिसरातील आर्थिकरित्या दुबळ्या आणि वंचित गटातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशात २५ टक्के कोटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ...
आरटीईच्या २५ टक्के आरक्षणाच्या शालेय प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी १०मेपर्यंत पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ...
वंचित आणि गोरगरिबांनी फक्त शासकीय शाळेत शिका असा फतवा राज्य सरकारचा समजावा का? श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळा आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शाळा असा याचा अर्थ होतो का? असा सवाल अमित ठाकरेंनी विचारला आहे. ...
गोरगरिबांच्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये मिळणार नाही प्रवेश ...
