दोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2018 रोजी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार याबाबतचे हक्क न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आहे. राज्याच्या विधीमंडळ आणि देशाच्या संसदेतही महिलांना आरक्षण मिळावे ही मागणी अनेक वर्षांची आहे. ...
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांनी नामंजूर केली. ...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आरक्षणाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना २००६ मधील नागराज खटल्यातील ५ न्यायाधीशांच्या निकालाचा पुनर्विचार करणे ...
राष्ट्रपतींनी एकदा एखादा समाज मागास असल्याचे ठरवून त्याचा समावेश संबंधित अनुसूचित केल्यानंतर बढत्यांमधील आरक्षणाच्या वेळी त्या समाजाचे मागासलेपण पुन्हा सिद्ध करण्याची गरज नाही, हा केंद्र सरकारने केलेला युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केला. ...
महाराष्ट्रातील मराठा समाज पुणे येथील बालचित्रवाणी स्थित छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानवविकास (सारथी ) संस्थेत एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणास बसणार आहेत. ...
