राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ, विद्यार्थी महासंघ, व राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी-अधिकारी महासंघ यांची राज्यस्तरीय बैठक रविवारला स्थानीक जनता शिक्षण महाविद्यालयातील श्रीलिला सभागृहात पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महास ...
संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार जातीनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात समुदायाचा विकास साधण्यासाठी आर्थिक बजेटनुसार योजना तयार केल्या जातात. सन १९३१ पासून ओबीसींची जनगणना झाली नाही. दर १० वर्षांनी देशात जातीनिहाय जनगणना होते. सन २०११ रोजी जनगणना झाली ह ...
ओबींसीना कलम ३४० अन्वये आरक्षण तरतूद केली आहे. त्या अनुषंगाने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ओबीसीची जातीनिहाय्य जनगणना करावी, अशी मागणी एस. सी, एस. टी, ओबीसी कृतिसंसाधन समितीतर्फे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आह ...
मंडल आयोगातील शिफारसी हा ओबीसीचा गाभा असला तरी ओबीसीना न्याय मिळत नाही. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मुर्हतमेढ रोवली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ओबीसींना न्याय देन्याचे काम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसी बांधवांनी एकत्र येऊन आ ...
शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी विविध योजना राबवून ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची असल्याची माहिती महामंडळाचे उपाध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी दिली. ...
देशातील राजकीय व प्रशासकीय सत्ता बहुसंख्य समाजाकडे येणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय या समाजाचा उद्धार होऊ शकत नाही असे मत राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीचे माजी संचालक प्रा. मोहन गोपाल यांनी व्यक्त केले. ...
