अनेक केंद्रीय पीएसयूमध्ये २०१७ पासून क्रिमीलेअर नियम लागू आहे. परंतु बहुतांश विद्यापीठ, शिक्षण संस्था, राज्य सरकारी संस्थेत त्याची उत्पन्न मर्यादा आजही वेगवेगळी आहे. ...
यावर्षी ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच पद्धतीने आदेश दिला होता, मात्र प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील निर्णय हा अंतिम असेल असे स्पष्ट केले होते. परंतु, आजच्या निकालाने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग पूर्णत: मोकळा झाला आहे. ...
नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसारच होतील आणि महानगरपालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहील, असे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. ...
OBC Reservation In Local Election: आज सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधातील आणि प्रभाग रचनेला आवाहन देणारी याचिका फेटाळून लावून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणाचे अडथळे दूर केल्या बद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत. ...
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपंचायतीच्या निगडीत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात ११ मार्च २०२२ पूर्वी जी प्रभाग रचना होती, त्यानुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी होती. ...
सध्या सुरू असलेल्या याचिकांवर जो निकाल येईल, तो निर्वाचित सर्व सदस्यांना लागू राहील; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एकीकडे दिलासा, तर दुसरीकडे अनिश्चिततेची स्थिती कायम ...
