सध्या सुरू असलेल्या याचिकांवर जो निकाल येईल, तो निर्वाचित सर्व सदस्यांना लागू राहील; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एकीकडे दिलासा, तर दुसरीकडे अनिश्चिततेची स्थिती कायम ...
तसेच, तेलंगणा मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि राज्यांतर्गत सेवांमध्ये नियुक्त्या किंवा पदांवर आरक्षण) विधेयक २०२५ मंजूर करण्यात आले. यानिमित्ताने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण के ...
