मुस्लीम स्त्रिया (घटस्फोटानंतर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चा उद्देश घटस्फोटित मुस्लीम महिलांचे संरक्षण आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे. त्यात पुनर्विवाहितेला बंधन घालण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने पुनर ...
प्रलंबित प्रकरणांचे पाच वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ५, १०, २०, ३० आणि ४० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणे. ३० ते ४० वर्षे जुनी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयांना जून २०२४ पर्यंत निकाली काढायची आहेत. ...
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या आड येथे राहणारे लोक येत असल्याने गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने हा गुंता सोडविण्यासाठी केडीएमसीच्या पालिका आयुक्तांना २४ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. ...
