कॅगने ६५ हजार कोटी रुपयांच्या गैरप्रकाराचा ठपका ठेवला आहे. सरकार कुणाचेही असो. अशा प्रकारणात कठोर कारवाई करणेच आवश्यक आहे. कारवाईत विलंब झाला तर खानापूर्ती करून बचाव करण्याला वाव असतो, असे मत माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त क ...
राज्य शासनाचे स्थानिकांना रोजगार देण्याचे धोरण आहे. परंतु महाजनकोने कोल वॉश करण्याच्या कामात विदर्भातील व्यावसायिकांना डावलून महाराष्ट्राबाहेरील कंपन्यांना काम दिले आहे. ...
जिल्हा प्रशासनाच्या विशेष पुढाकाराने युआयडीएआयचे राज्यातील पहिले आधार सेवा केंद्र नागपुरात उघडण्यात आले असून शुक्रवारपासून ते नागरिकांच्या सेवेत रुजू झाले आहे.जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी पत्रपरिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली. ...
आतापासून सहा महिन्यात म्हणजे पुढील वर्षी मे ते जूनपर्यंत हे सरकार निश्चितपणे कोसळेल, असा दावा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास यांनी केला आहे. नागपुरात प्रसार माध्यमांशी ते बोलत होते. ...
महाविकास आघाडीने सरकार स्थापन होताच राज्यातील एकूणच आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. यात हे स्पष्ट झाले की, फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राला कर्जबाजारी करून ठेवले आहे. राज्यावर एकूण ६.७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज करून ते गेले आहेत. ...
न्यूज वेबसाईटस्नाही भारतीय वृत्तपत्र नोंदणी कार्यालयात नोंदणी अनिवार्य करण्यासह मुद्रण आणि प्रकाशन उद्योगासाठी माहिती व नभोवाणी मंत्रालय एक नवीन विधेयक आणणार आहे. ...
नागरिकांचा आवाज होता यावे व त्यांच्या अभिव्यक्तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रसार माध्यमांची आहे. प्रसार माध्यमांनादेखील संविधानामुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे मत वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा यांनी यांनी व्यक्त केले. ...
महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. ...
