सरकारकडे बजेट नसल्याने मीडिया अस्वस्थ

सरकारने मीडियाचा उपयोग त्यांना नको ते दडपण्यासाठी केला, असे खळबळजनक वक्तव्य ज्येष्ठ पत्रकार पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनी आज केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : 2015 मध्ये सरकारने मीडियासाठी नऊ हजार कोटी रुपये बजेट ठेवले होते. यात इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी ४ हजार कोटी रुपये तर प्रिंट मीडियासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. २०१८-१९ पर्यंत हे बजेट ९ ते ११ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेले. २०१९ मध्ये टीव्हीसाठी २ हजार कोटी रुपये तर प्रिंट मीडियासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची तरतूद या सरकारने केली होती. सरकारचा प्रपोगंडा करण्यासाठी आणि त्यांना जे हवे ते मीडियाने दाखवावे यासाठी या बजेटचे प्रावधान होते. मीडियानेही सरकारला पाहिजे ते दाखवले. सरकारने मीडियाचा उपयोग त्यांना नको ते दडपण्यासाठी केला, असे खळबळजनक वक्तव्य ज्येष्ठ पत्रकार पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनी आज केले.

स्वर्गीय बाळासाहेब तिरपुडे जन्मशताब्दी समितीच्यावतीने ज्येष्ठ पत्रकार पुण्यप्रसून बाजपेयी यांचा पत्रकारिता पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. एक लाख रुपये, सन्मानचिन्ह, शाल-श्रीफळ असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. वसंतराव देशपांडे सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी युगांतर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष राजकुमार तिरपुडे होते. ज्येष्ठ पत्रकार एस. एन. विनोद आणि महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदीपकुमार मैत्र प्रमुख पाहुणे होते.
ते म्हणाले, या वेळी मात्र या सरकारकडे मिडियासाठी बजेट नाही. द्यायला पैसे नसल्याने आता मीडिया अस्वस्थ आहे. गेल्या काळात मीडियाच्या सवयी बदलल्या. आता ते लोकांपर्यंत जातात तेव्हा लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास उडाल्याचे जाणवत आहे. यामुळे मिडियामध्ये प्रचंड अस्वस्थता दिसत आहे. ज्या मीडियाने आणि नेत्यांनी या सरकारचे ऐकले नाही त्यांच्या दाराशी इडी आणि सीबीआयला उभे करण्याचे काम या सरकारने केले, असा आरोप त्यांनी केला.
भाजपने वेगवेगळ्या माध्यमातून स्वत:चा राजकीय फंड वाढविला. त्याचा उपयोग निवडणुकीत केला.
आज देशाची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. बीएसएनएल चे 90 टक्के कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र त्यांच्या पगाराचा पैसा देण्यासाठी या सरकारकडे निधी नाही. लवकरच बजेट मांडले जाणार आहे. या बजेटसाठीसुद्धा पुरेशी तरतूद करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही.
या सरकारकडे आर्थिक विकासाची कोणतीही योजना नाही किंवा देशात आर्थिक विकास करण्यासाठी पोषक अशी प्रयोगशाळा या देशात नाही. प्लॅनिंग कमिशन नंतर निती आयोग या देशामध्ये आला. मात्र हा आयोग सरकारसाठी एचआरचे काम करीत असल्याची टीका त्यांनी केली.
काँग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात अहिंसेचे आंदोलन केले. मात्र आता अहिंसादेखील गुन्हा ठरतोय, याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
2014 नंतर महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या सर्वाधिक झाल्या. यामुळे व्होट बँक हातून जात असल्याचे शिवसेनेने राज्यात ओळखले. तेव्हापासूनच शिवसेनेने आपली भूमिका बदलली होती. महाराष्ट्रातील निवडणुकीत काँग्रेस कुठेच दिसली नाही. ख?्या अथार्ने या निवडणुका जनतेने लढवल्या. अन्य राज्यांच्या निवडणूक निकालात देखील हेच दिसत आहे, असे ते म्हणाले.
भारतात माध्यमांची भूमिका सर्वात मोठी आहे. मीडिया ही देशातली सर्वात मोठी शक्ती आहे. शासक येत राहतील आणि जात राहतील, मात्र तत्कालीन परिस्थितीत आपली ओळख आपल्याला कायम ठेवावी लागेल, असे आवाहन त्यांनी केले.