लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

...तरीही काही जण मनोरुग्णालयातच, हायकोर्टात याचिका - Marathi News | ... Still some in the psychiatric hospital, petition in the High Court | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :...तरीही काही जण मनोरुग्णालयातच, हायकोर्टात याचिका

मानसिक आरोग्य सेवा कायदा अंमलबजावणीसाठी हायकोर्टात याचिका ...

ओबीसी महिलेसाठी खुल्या प्रवर्गातील जागा रिक्त ठेवा; मॅटचा राज्य सरकारला आदेश - Marathi News | leave open category vacancies for OBC women; Matt's order to the state government | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :ओबीसी महिलेसाठी खुल्या प्रवर्गातील जागा रिक्त ठेवा; मॅटचा राज्य सरकारला आदेश

गुणवत्ताधारक ओबीसी महिला उमेदवाराकरिता नागपूर पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस कॉन्स्टेबलचे एक पद रिक्त ठेवा, असा अंतरिम आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. ...

Video : आमदारांना घरं देण्याचा निर्णय झाल्यास हायकोर्टात जाणार, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान - Marathi News | If it is decided to give houses to MLAs, they will go to the High Court, challenging to the decision of the Chief Minister | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :Video : आमदारांना घरं देण्याचा निर्णय झाल्यास हायकोर्टात जाणार, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान

Free Houses to MLA : वकील नितीन सातपुते यांनी देखील या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार असल्याचं सांगितलं आहे.  ...

Birbhum violence case : ममता सरकारला झटका; बीरभूम हिंसाचाराची चौकशी सीबीआय करणार, न्यायालयाचे आदेश - Marathi News | In Bengal's Birbhum violence case, high court orders CBI probe, seeks report | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :ममता सरकारला झटका; बीरभूम हिंसाचाराची चौकशी सीबीआय करणार

Birbhum violence case : बीरभूम जिल्ह्यातील रामपुरहाटमध्ये टीएमसी नेत्याच्या हत्येनंतर हिंसाचार उसळला होता. येथील अनेक घरांना आग लागली होती. या आगीत 2 मुलांसह 8 जणांचा मृत्यू झाला होता. ...

High Court on Extra Marital Affaire: खबरदार! जोडीदाराच्या चारित्र्यावर खोटे आरोप लावाल तर; उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निर्णय - Marathi News | Extra Marital Affaire and Marriage: If false allegations are made against the character of the spouse; Important decision given by the delhi High Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :खबरदार! जोडीदाराच्या चारित्र्यावर खोटे आरोप लावाल तर; उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निर्णय

2014 साली लग्न झाल्यानंतरच दोन्ही पक्षांमधील परस्पर संबंध बिघडले होते. 2017 मध्ये, पतीने क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटासाठी अर्ज केला, जो 2019 मध्ये मंजूर झाला. ही महिला सामाजिक विज्ञान शिक्षिका आणि तिचा पती हा एका कंपनीत असिस्टंट मॅनेजर असल्याचे सांगि ...

पतीपासून विभक्त झाल्यानंतरही पत्नीला सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार; दिल्ली हायकोर्टाने सासूला दिला दणका - Marathi News | The right of the wife to remain in the house of the father-in-law even after separation from the husband; The Delhi High Court struck down the mother-in-law | Latest crime News at Lokmat.com

क्राइम :पतीपासून विभक्त झाल्यानंतरही पत्नीला सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार; दिल्ली हायकोर्टाने सासूला दिला दणका

Delhi High Court Decision :न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांनी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली. याचिकेत या जोडप्याने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलेला तिच्या सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार देण्याच्या ट्रायल कोर्टान ...

मंदिरांसमोरील जत्रेत मुस्लीम दुकानांना बंदी, बॅनर झळकल्याने कर्नाटकात नवा वाद - Marathi News | Muslim shops banned in front of temples, new controversy in Karnataka over banner flashes | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मंदिरांसमोरील जत्रेत मुस्लीम दुकानांना बंदी, बॅनर झळकल्याने कर्नाटकात नवा वाद

उच्च न्यायालयाच्या हिजाबसंदर्भातील निर्णयानंतर मुस्लीम संघटनांनी आपलं दुकान बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं होतं ...

गौण खनिज उत्खननासाठी लिलावाची गरज नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय - Marathi News | Auctions are not required for secondary mineral extraction; High Court decision | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :गौण खनिज उत्खननासाठी लिलावाची गरज नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Nagpur News संबंधित नियमानुसार अल्प मुदतीचे गौण खनिज उत्खनन परवाने देण्याकरिता लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची गरज नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. ...