लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

तहसीलदारांना 'हा' अधिकारच नाही; अवैध खनिजाप्रकरणी न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय - Marathi News | Tehsildars do not have 'this' right; Court gives important decision in illegal mining case | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :तहसीलदारांना 'हा' अधिकारच नाही; अवैध खनिजाप्रकरणी न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय

Nagpur : अवैध गौण खनिज परिवहनासाठी वापरलेली वाहने जप्तीमधून मुक्त करण्याकरिता दंड आकारण्याचा तहसीलदारांना अधिकारच नाही. ...

वादग्रस्त प्रतिभा टॉवरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्थगितीस नकार, निर्णयाने दिलासा - Marathi News | Path cleared for redevelopment of controversial Pratibha Tower Bombay High Court refuses stay | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :वादग्रस्त प्रतिभा टॉवरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्थगितीस नकार, निर्णयाने दिलासा

कायदेशीर उल्लंघन झाल्याचा पुरावा नाही ...

गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी भंडारा कलेक्टरच्या निर्णयाला न्यायालयाने दिली स्थगिती - Marathi News | Court stays Bhandara Collector's decision in minor mineral mining case | Latest bhandara News at Lokmat.com

भंडारा :गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी भंडारा कलेक्टरच्या निर्णयाला न्यायालयाने दिली स्थगिती

Bhandara : परसोडीतील घाट मालकाला नागपूर खंडपीठाकडून तात्पुरता दिलासा ...

पुराव्याशिवाय ‘शारीरिक संबंध’ शब्दाचा वापर बलात्कार सिद्ध करण्यास पुरेसा ठरणार नाही - Marathi News | use of the word physical intercourse without evidence will not be sufficient to prove abuse | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :पुराव्याशिवाय ‘शारीरिक संबंध’ शब्दाचा वापर बलात्कार सिद्ध करण्यास पुरेसा ठरणार नाही

न्यायालयाने हे निरीक्षण एका व्यक्तीचे अपील स्वीकारताना केले. ...

सर्व न्यायालयांमधील ‘सू’ व्यवस्था दयनीय; देशातील सर्व हायकोर्टांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर - Marathi News | toilet system in all courts is pathetic a report of all high courts of the country submitted to supreme court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :सर्व न्यायालयांमधील ‘सू’ व्यवस्था दयनीय; देशातील सर्व हायकोर्टांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर

देशातील उच्च व जिल्हा न्यायालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी शौचालयांची सुविधा नाही. महिला व बालकांच्या स्वच्छतागृहातही पर्याप्त सुविधा नाही. ...

अल्पवयीन बालकाच्या मृत्यूची भरपाई किमान वेतन लक्षात घेता नियमानुसार देणे गरजेचे ; न्यायालयाने दिले निर्देश - Marathi News | Compensation for the death of a minor child must be given as per rules, keeping in mind the minimum wage; Court directs | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :अल्पवयीन बालकाच्या मृत्यूची भरपाई किमान वेतन लक्षात घेता नियमानुसार देणे गरजेचे ; न्यायालयाने दिले निर्देश

Nagpur : मोटार वाहन अपघातामुळे मृत्यू झालेल्या न कमावत्या अल्पवयीन बालकाचे भविष्यातील मासिक आर्थिक उत्पन्न गृहित धरण्यासाठी घटनेच्यावेळी लागू असलेला किमान वेतनाचा नियम विचारात घेणे आणि त्या आधारावर बालकाच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई अदा करणे आवश्यक ...

Karjmafi : शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम सहा आठवड्यांत द्या, असं का म्हणाले उच्च न्यायालय?  - Marathi News | Latest News shetkari Karjmafi Pay farmer loan waiver amount within six weeks says High Court? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम सहा आठवड्यांत द्या, असं का म्हणाले उच्च न्यायालय? 

Karjmafi : ६ आठवड्यांत लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ...

दुनेश्वर पेठे यांनी दोन वॉर्डाच्या रचनेला हायकोर्टात दिले आव्हान - Marathi News | Duneshwar Pethe challenged the two-ward structure in the High Court | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :दुनेश्वर पेठे यांनी दोन वॉर्डाच्या रचनेला हायकोर्टात दिले आव्हान

Nagpur : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांनी दोन वॉर्डाच्या रचनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे. ...