"अविवाहित महिलेला ‘अनैच्छिक’ गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ नये, याची खात्री करा"

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर हायकोर्टाचे राज्याला निर्देश

मुंबई - कोणत्याही महिलेला, विशेषत: अविवाहित महिलेला, ‘अनैच्छिक’ गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ नये, याची खात्री करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावर दिल्ली सरकारविरोधात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा व्यापक प्रसार करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले.

संबंधित निर्णय २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयात, संमतीने झालेल्या नातेसंबंधातून २० ते २४ आठवड्यांच्या कालावधीत झालेल्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा हक्क अविवाहित महिलांनाही आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, तसेच ‘लिव्ह-इन’ नात्यातून गर्भधारणा झालेल्या अविवाहित महिलांना वैद्यकीय गर्भपात (एमटीपी) नियमांपासून वगळणे हे घटनाबाह्य असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. न्या.भारती डांगरे आणि न्या.मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली होती. ही याचिका एका अविवाहित महिलेने दाखल केली होती. 

काय आहे प्रकरण?

तिने २०२२ मध्ये २२ आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील कलम ३(२)(ब) च्या घटनात्मक वैधतेलाही तिने आव्हान दिले होते. मात्र, याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने आधीच निर्णय देऊन कायदा स्पष्ट केल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्यासारखीच परिस्थिती निर्माण झालेल्या महिलांना केवळ एमटीपी नियम, २००३ मधील नियम ३-बीमध्ये त्यांचा थेट समावेश नाही, या कारणामुळे न्यायालयात यावे लागू नयेत व त्यांना गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे वेगळ्या प्रकरणातून स्पष्ट करावे लागू नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

काय म्हणाले न्यायालय?

खंडपीठाने आपल्या आदेशात भारतीय संविधानाच्या कलम १४४चा उल्लेख करत सांगितले की, देशातील सर्व नागरी आणि न्यायिक प्राधिकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ आणि त्या अंतर्गत नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अधिकृत निर्णयाचे पालन करण्याची जबाबदारी आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या निर्णयाचा व्यापक प्रसार करून वैद्यकीय गर्भपात कायदा व नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत तो पोहोचवावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.