लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय, मराठी बातम्या

High court, Latest Marathi News

सार्वजनिक निधीतून वेतन घेऊन कंत्राटदारासाठी काम का करता? हायकोर्टाने महामार्ग प्रकल्प संचालकांवर ओढले ताशेरे - Marathi News | Why do you work for a contractor while taking salary from public funds? High Court slams highway project directors | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :सार्वजनिक निधीतून वेतन घेऊन कंत्राटदारासाठी काम का करता? हायकोर्टाने महामार्ग प्रकल्प संचालकांवर ओढले ताशेरे

Nagpur : नागपूर-काटोल रोड दुरवस्थेच्या प्रकरणामध्ये दिशाभूल करणारी माहिती देणारे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला. ...

'बिनविरोध' निवड झालेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा; हायकोर्टाने मनसेची याचिका फेटाळली - Marathi News | Big relief for candidates elected 'unopposed'; High Court rejects MNS Avinash Jadhav petition | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :'बिनविरोध' निवड झालेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा; हायकोर्टाने मनसेची याचिका फेटाळली

मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या वतीने असीम सरोदे यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ...

दिव्यांगांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी, घरी सोडण्यासाठी काही सुविधा आहे का? हायकोर्टाने मनपाला मागितली माहिती - Marathi News | Are there any facilities to take the differently-abled to the polling station and drop them off at home? High Court seeks information from the Municipal Corporation | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :दिव्यांगांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी, घरी सोडण्यासाठी काही सुविधा आहे का? हायकोर्टाने मनपाला मागितली माहिती

Nagpur : दिव्यांग नागरिकांना त्यांच्या घरापासून मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आणि मतदान केंद्रापासून घरी सोडण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था केली जाणार आहे का? ...

अबू सालेम मोठा गुन्हेगार, फक्त २ दिवसांचा पॅरोल शक्य; राज्य सरकारची कोर्टात स्पष्ट भूमिका - Marathi News | Abu Salem international criminal, can be given only 2-day parole: Maharashtra govt to HC | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :अबू सालेम मोठा गुन्हेगार, फक्त २ दिवसांचा पॅरोल शक्य; राज्य सरकारची कोर्टात स्पष्ट भूमिका

Abu Salem 14-Day Parole: १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी, गँगस्टर अबू सालेम याने आपल्या भावाच्या मृत्यूचे कारण देत १४ दिवसांच्या पॅरोलसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने याला कडाडून विरोध केला आहे. ...

मोठी बातमी! राज्यातील 'बिनविरोध' निवडीला स्थगिती मिळणार?; उद्या हायकोर्टात तातडीची सुनावणी - Marathi News | Municiple Election: Will the 'unopposed' election in the state be stayed?; Important hearing in the High Court tomorrow | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :मोठी बातमी! राज्यातील 'बिनविरोध' निवडीला स्थगिती मिळणार?; उद्या हायकोर्टात तातडीची सुनावणी

अविनाश जाधव यांनी ज्याठिकाणी बिनविरोध उमेदवार आहेत तिथल्या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे ...

पर्यावरण आणि जीवसृष्टी धोक्यात टाकणे म्हणजे शाश्वत विकास नव्हे; उच्च न्यायालयाने टोचले राज्य सरकारचे कान - Marathi News | Endangering the environment and wildlife is not sustainable development; High Court pokes the ears of the state government | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :पर्यावरण आणि जीवसृष्टी धोक्यात टाकणे म्हणजे शाश्वत विकास नव्हे; उच्च न्यायालयाने टोचले राज्य सरकारचे कान

Nagpur : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी शाश्वत विकासाच्या नावाखाली व्याघ्र कॉरिडॉरमधील विकासकामांचे समर्थन करणाऱ्या राज्य सरकारचे कान टोचले. ...

सत्तेला सत्य सांगा, अन्यायाला आव्हान द्या : न्या. रेवती डेरे - Marathi News | tell truth to power challenge injustice said mumbai high court justice revati dere | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :सत्तेला सत्य सांगा, अन्यायाला आव्हान द्या : न्या. रेवती डेरे

त्या लवकरच मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाचा कार्यभार स्वीकारणार आहेत.  ...

आरक्षण मिळाल्यानंतर पुन्हा जनरल कॅटेगरीवर दावा करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय - Marathi News | After getting reservation, one cannot claim general category again; Supreme Court's big decision | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :आरक्षण मिळाल्यानंतर पुन्हा जनरल कॅटेगरीवर दावा करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांत ‘जनरल (अनारक्षित) कॅटेगरी’ या संकल्पनेचा अर्थ आणि मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. ...