लोकांनी अभिमानाने सांगावे की, "मी स्वदेशी खरेदी करतो." : मोदी
जीएसटी बचत महोत्सव उद्यापासून सुरू होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे. प्रत्येक राज्याच्या चिंता दूर झाल्या आहेत. : मोदी
९९ टक्के वस्तूंवर आता ५% जीएसटी. मध्यमवर्गाचे जीवन बदलले आहे. गरिबांना आता दुहेरी फायदा मिळत आहे. देशभरात एकसमान करप्रणाली असेल. कमी जीएसटी दरामुळे स्वप्ने पूर्ण करणे सोपे होईल. : मोदी
हा सणांचा काळ सर्वांसाठी गोडवा घेऊन येईल: पंतप्रधान मोदी
राज्यातील २ हजार ३५९ ग्रामपंचायती, २ हजार ९५० सदस्यपदांच्या तर १३० सरपंचांच्या रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी ५ नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले. राज्यातील बदललेली राजकीय समीकरणं पाहता, या निवडणुकीत ग्रामीण महाराष्ट्र कुणाला कौल देतो, याबद्दल उत्सुकता आहे. मतमोजणी ६ नोव्हेंबर रोजी होईल. Read More
अमरावती जिल्ह्यातील ४८ ग्रामपंचायतींना मागील तीन महिन्यापूर्वी नोटिसा बजाविण्यात आली होती. मात्र, सध्या कोरोनामुळे वसुलीच नसल्याने वरील ग्रामपंचायतींचे थकीत कर्जदार असल्याचे स्थान प्रशासकीय रेकॉर्डवर कायम आहे ...
नांदूरवैद्य : लॉकडाऊन काळात शेतकरी, कामगार, शेतमजूर व सर्वसामान्य नागरिकांचे राज्य शासनाने रोजगार व उत्पादनाचे कुठलेही नियोजन केले नसल्याने सर्वांना या काळात उपासमारीला सामोरे जावे लागले असून, या लॉकडाऊन काळात सर्वसामान्य नागरिकांचा रोजगार बुडाल्यामु ...
इगतपुरी : तालुक्यातील नाशिक लोकसभा मतदारसंघाचे शेवटचे टोक असलेल्या अतिदुर्गम भागातील चिंचलेखैरे गावासह आजूबाजूच्या पाड्यात सुमारे चाळीस सौरऊर्जा पथदीप लोकार्पण करण्यात आले. ...
सिन्नर : महाराणी दुर्गावती यांच्या 456 व्या शहीद दिनानिमित्त महामित्र परिवार व आद्य क्र ांतिकारक राघोजी ब्रिगेड यांच्या वतीने त्यांना अभिवादन करण्यात आले. ...
पेठ ; राजर्षी शाहू महाराज सामाजिक संस्था खोंदला यांच्या वतीने राजर्षी शाहू महाराज जयंतीनिमित्त गोळसपाडा या आदिवासी पाड्यावर ४३ केशर आंब्याचे कलमाचे वृक्षारोपण करण्यात आले. ...
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेअंतर्गत पूर्व उच्च माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृती परीक्षा घेण्यात येते. दरवर्षी जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. परंतु जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या निकालाची टक्केवारी अतिशय कमी आहे. निकालाची टक्केव ...
या अपहारात पेठा येथील अपहार ४१ लाखांचा तर तोडका येथील अपहार ६.४ लाखांचा आहे. जिल्हा परिषदेचे सहायक गटविकास अधिकारी (पंचायत) यांनी यासंदर्भातील अहवाल दिला होता. त्यानंतर संबंधितांना यापूर्वी नोटीसही बजावण्यात आल्या. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळ ...
