सरकारी योजना ताज्या मराठी बातम्या | government scheme Online News in Marathi at Lokmat.com

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०१६-१७ ते २०१८ -१९ या तीन वर्षात जिल्हाभरातील १० हजार ३३२ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र घरकुल बांधकामाची गती अतिशय संथ असल्याने मागील तीन वर्षात केवळ २ हजार ७६० घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.प्रधानमंत्री आवास योजना ही पंतप्रधानांची अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना आहे. २०२२ पर्यंत सर्वांना घर उपलब्ध करून देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण २४ हजार लाभार्थी आहेत. टप्प्याटप्प्याने घरकूल उपलब्ध करून दिले जात आहेत. मागील तीन वर्षात सुमारे १० हजार ३३२ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत. घरकूल मंजूर झाल्यानंतर अगदी काही दिवसातच पहिला हप्ता मंजूर केला जातो. या रकमेतून लाभार्थ्याने घरकूलाच्या बांधकामाला सुरूवात करावी, अशी अपेक्षा राहते. मात्र बरेच लाभार्थी घरकूलाचा पैसा इतर कामावर खर्च करतात. परिणामी पहिल्या हप्त्यातून पायव्याचेही बांधकाम होत नसल्याचे बऱ्याचवेळा दिसून येते. मागील तीन वर्षात सुमारे ९ हजार २९ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. पहिल्या हप्त्याच्या निधीनुसार बांधकाम झाल्यानंतर दुसरा हप्ता दिला जातो.दुसºया हप्त्यानंतर तिसरा व अंतिम हप्ता म्हणून चवथा हप्ता दिला जातो. घराचे पूर्ण निरिक्षण केल्याशिवाय चवथा हप्ता दिला जात नाही. एकूण १० हजार लाभार्थ्यांपैकी केवळ ५ हजार ७१४ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता, ४ हजार १६ लाभार्थ्यांना तिसरा हप्ता व १ हजार ४१३ लाभार्थ्यांना चवथा हप्ता देण्यात आला आहे. तर ९ हजार ४७ घरकुलांच्या बांधकामाला अजुनही सुरूवात झाली नसल्याचे दिसून येते.निम्म्याहून अधिक लाभार्थी प्रतीक्षेत२०२२ पर्यंत सर्वांना घर उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण २४ हजार लाभार्थी आहेत. त्यापैकी केवळ १० हजार लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आणखी १४ हजार लाभार्थी प्रतीक्षेत आहेत. दोन वर्षात उर्वरित लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध होणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर ‘ड’ यादीत नवीन लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट केली जात आहेत. यामध्ये जवळपास ४० ते ५० हजार लाभार्थी राहणार आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येतील लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर दरवर्षी घरकूल बांधकामाचे उद्दिष्ट १० हजारांच्या जवळपास असणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र शासन दरवर्षी दीड ते दोन हजार घरकूल मंजूर करीत आहे. या गतीने घरकुलांचे बांधकाम झाल्यास २०३० पर्यंत सुध्दा सर्व नागरिकांना घरकूल उपलब्ध होणार नाही.

सरकारी योजना, मराठी बातम्याFOLLOW

Government scheme, Latest Marathi News