जिल्ह्यातील विकासकामांना निधीची कमतरता पडू नये, या उद्देशाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी निधी दिला जातो. यावर्षी जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५२ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद केली असताना १० महिन्यांच्या काळात केवळ ६६ कोटी २४ लाख ६२ हजार रुपया ...
अकोला: शासनाने मोठा गाजावाजा करून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी विविध योजनांचे एकत्रीकरण करत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ते योजना’ सुरू केली. त्यासाठी निधी देताना कमालीचा हात आखडता घेतला आहे. ...
जिल्ह्यात पाच आमदारांना ९.५0 कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी मिळाला असून यापूर्वी समर्पित केलेले ५.१५ कोटीही प्राप्त झाले आहेत. एकूण १४.६५ कोटी रुपये उपलब्ध असून जुन्या कामांसाठी ६.८७ कोटी लागणार आहेत. यंदा १८६ कामांना प्रशासकीय मान ...
मिरजेत रस्ता दुरुस्तीकरिता वारंवारच्या आंदोलनांमुळे शिवाजी रस्त्याचे केवळ पॅचवर्कचे काम करण्यात आले. मात्र तांत्रिक मंजुरीअभावी १०० कोटी खर्चाच्या या रस्त्याचे नूतनीकरण रखडण्याची चिन्हे ...
जिल्हा परिषद व नगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढीसाठी वित्त आयोगाच्या अहवालात विविध उपाययोजना सुचविण्यावर भर राहिल, असे प्रतिपादन पाचव्या राज्य वित्त ...
: गतवर्षी हुतात्मा स्मारकांच्या डागडुजीचे काम केल्यानंतर यंदा दहा स्मारकांमध्ये एलसीडी प्रोजेक्टर, खुर्च्या इ. साहित्यासाठी दहा लाखांचा निधी शासनाने दिला आहे. लवकरच या साहित्याचा पुरवठा होणार आहे. ...
जिल्ह्यातील मानव विकास निर्देशांक उंचवावा, यासाठी राज्य शासनाने १० कोटी ८७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून त्यापैकी ९ कोटी ९५ लाख रुपये विविध शासकीय यंत्रणांना विकासकामांसाठी वितरित करण्यात आले आहेत. ...
