केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
Farmer Protest: शेतकरी आंदोलनाचा एमएसपी हा मुख्य मुद्दा आहे. जर एमएसपीलाच कायदेशीकर केले तर आरामात हा प्रश्न सुटेल. सत्यपाल मलिक नाराजी व्यक्त करून एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी ब्रिटिशांच्या सरकारचे उदाहरण दिले. ...
शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर करू नका, त्यांना दिल्लीतून रिकाम्या हातांनी घरी पाठवू नका, अशी विनंती मी पंतप्रधानांना केली होती, असेही मलिक म्हणाले. ‘कोणताही कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. शेतकरी आणि जवान समाधानी नसतील तर तो देश प्रगती करू शकत नाही. ...
