केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
शेतकरी आंदोलन केंद्र सरकारच्या चुकीमुळे झालं आहे. ज्यापद्धतीने संसदेत कुठलीही चर्चा न करता कायदे रद्द केले. हे पाहून सरकार चर्चेला घाबरलंय हे दिसतं अशी टीका राहुल गांधींनी केली. ...
Farmers Protest in Mumbai: केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचे मान्य केले असले, तरी आमचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. त्यांना शेतकऱ्यांचे हित साधायचे असल्यास, शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी मिळावी यासाठी संसदेत कायदा करावा. तोवर ...
मुंबईतील आझाद मैदानावर संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने 'किसान-मजदूर महापंचायत' आयोजित केली आहे. या महापंचायतीत शेतकरी नेते राकैश टीकैत यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित आहेत. ...
Farmer News: :तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठीचे विधेयक सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच सभागृहात मांडण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री Narendra Singh Tomar यांनी शनिवारी दिली. ...
Farmers Protest: संसदेवर धडक देण्यासाठी काढण्यात येणारा ट्रॅक्टर मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चाने रद्द केला असून संसदेत कायदे मागे घेण्यासाठी ४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिवाय एमएसपी कायदा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ...
