केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
जिल्हा बँकेने सक्तीचे कर्ज वसुली सुरू केल्यानंतर अनेक गावांतील ग्रामपंचायतींनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहण्याची भूमिका घेतली असून कर्जवसुलीसाठी बँकांना गावात बंदी करण्याचा ठराव केला आहे. ...
३० एप्रिल रोजी यासंदर्भात शेतकरी नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे, म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी मोदी सरकारला ४० दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. ...
