केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्यांविरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री मलिक म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांनी कृषी कायद्यांना विरोध दर्शविला आहे. या तीनपैकी दोन कायद्यांबाबत राज ...
आंदाेलनाचे समर्थन करणाऱ्या सुमारे ४० जणांसह काही स्वयंसेवी संस्थांना एनआयएने समन्स बजावले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदाेलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. ‘एनआयए’ने पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांना नाेटीस दिली आहे. ...
Farmer union leader Rakesh Tikait : सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही आभार मानतो. पण त्यांनी तयार केलेल्या समितीसमोर जाणार नाही असा पुनरुच्चार राकेश टिकैत यांनी केला. ...
या परेडची ड्राय रनही शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. ‘निहंग’ समुदायातील सदस्यांनी सिंघू सीमेवर घाेड्यांवरून सुमारे १५ किलाेमीटरपर्यंत मार्च काढला. कृषी कायद्याच्या विराेधात शेतकरी ठाम आहेत. केंद्र सरकारसाेबत चर्चेची नववी फेरीही निष्फळ झाली. ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भांडवलदारांचे गुलाम झाले असून, ते आता या देशातील मजूर, शेतकऱ्यांसह सर्व नागरिकांनाच भांडवलदारांचे गुलाम करायला निघाले आहेत, अशी जाहीर टीका महसूल मंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी केली. ...
