आर्थिक चणचणीमुळे शेतकरी पीक विमा उतरविण्यास टाळाटाळ करतात. ही बाब लक्षात आल्यानंतर गतवर्षी राज्य सरकारने एक रुपयांत पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला. ...
सरकारने कृषी विभागाला लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून ईकेवायसीसह इतर बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार स्थानिक पातळीवर कृषी सहायकांचे काम सुरू आहे. ...
Satej Patil: यावर्षी कांद्याला भाव नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. सरकारच्या घोषणेला तीन महिने झाले तरी अजून शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही ...