लोकांनी अभिमानाने सांगावे की, "मी स्वदेशी खरेदी करतो." : मोदी
जीएसटी बचत महोत्सव उद्यापासून सुरू होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे. प्रत्येक राज्याच्या चिंता दूर झाल्या आहेत. : मोदी
९९ टक्के वस्तूंवर आता ५% जीएसटी. मध्यमवर्गाचे जीवन बदलले आहे. गरिबांना आता दुहेरी फायदा मिळत आहे. देशभरात एकसमान करप्रणाली असेल. कमी जीएसटी दरामुळे स्वप्ने पूर्ण करणे सोपे होईल. : मोदी
हा सणांचा काळ सर्वांसाठी गोडवा घेऊन येईल: पंतप्रधान मोदी
लोकसभा निवडणुकीतील कामकाजासाठी वापर झालेल्या विविध घटकांच्या बिलांची तपासणी करून आठवड्याभरात पैसे अदा केले जाणार आहेत. बिले योग्य आहेत का? हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र असे लेखाधिकाऱ्यांचे पथक नेमण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी पत् ...
’धूरमुक्त- गॅसयुक्त महाराष्ट्र’ ही मोहीम येत्या १४ जुलैपासून जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. बीपीएल, अंत्योदय या योजनेच्या लाभार्थ्यांसोबतच केरोसीनचा वापर करणाऱ्या ग्रामीण तसेच शहरातील सर्व कुटुंबांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी देण्यात ...
विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी शनिवारी अचानक भेट देत जिल्ह्यातील विविध कामांची पाहणी दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी वाळू चोरी रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना व टँकरला बसवलेली जीपीआरएस सिस्टिम याविषयी माहिती दिली. ...
तिवरे धरणाप्रमाणे अतिवृष्टीमुळे नागपुरातील धरणांनाही धोका होण्याची शक्यता लक्षात घेता जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी नागपुरातील लहान, मोठे मध्यम असे सर्व प्रकल्प, धरण, तलाव व इतर जलसाठ्यांच्या संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचे आदेश दिले आ ...
जलसंपदा, जलसंधारण आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रकल्पांची पाहणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा व जलसंधारण अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. ...
परजिल्ह्यातून बंदोबस्तासाठी व इतर कार्यालयीन कामासाठी कोल्हापुरात येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी पंढरपूरच्या धर्तीवर निवासस्थान उभे करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र पोलीस बॉईज संघटनेतर्फे गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन कर ...
जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमधील कार्यालय प्रमुखांच्या रिक्त पदांची संख्या वाढली असून, प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच प्रशासकीय कारभाराची भिस्त अवलंबून आहे़ परिणामी, विकास कामे ठप्प पडत असून, नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे़ ...
