... तर पथकप्रमुख जबाबदार

उपलब्ध झालेले पाणी अवैधरित्या उपसा होऊ नये याची खबरदारी घेण्याचे आदेश आयुक्त लहुराज माळी यांनी मंगळवारी दिले.

ठळक मुद्देअवैध उपसा रोखण्यासाठी पुन्हा कंबर कसली, दहा दक्षता पथके

नांदेड : विष्णूपुरी प्रकल्पात उपलब्ध झालेला जलसाठा आता संरक्षित करण्याची जबाबदारी असून या पाण्यावर नांदेडकरांची तहान भागणार आहे. उपलब्ध झालेले पाणी अवैधरित्या उपसा होऊ नये याची खबरदारी घेण्याचे आदेश आयुक्त लहुराज माळी यांनी मंगळवारी दिले. त्यातच उपसा झाल्यास पथक प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विष्णूपुरी प्रकल्पातील जलसाठा अवैध उपसामुळे झपाट्याने घटला. राजकीय दबावामुळे हा जलसाठा प्रशासन संरक्षित करु शकले नाही. याचा फटका सामान्य माणसाला बसला. राजकीय हेतूने अवैध उपसा करणाऱ्यावर कारवाई करु दिली नाही. परिणामी दक्षिण नांदेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसंकट उभे राहिले आहे. त्यातच निसर्गानेही अवकृपा केली आहे. जुलैची १० तारीख उजाडली तरीही पाण्याचा थेंब नाही. विशेषत: दक्षिण नांदेडमध्ये निर्माण करण्यात आलेले राजकीय जलसंकट वरुण राजा कधी दूर करेल, याची प्रतीक्षा लागली आहे.
विष्णूपुरी कोरडी पडल्याने सिद्धेश्वर प्रकल्पातून जवळपास १२० कि.मी. अंतरावरुन कॅनॉलमार्गे पाणी आणण्यात आले. १५ पैकी केवळ २.१७ दलघमी पाणी विष्णूपुरी प्रकल्पात पोहोचले आहे. सिद्धेश्वरमधून सोडण्यात येणारे पाणी १३ जुलै रोजी बंद होणार आहे. हा उपलब्ध जलसाठा संरक्षित करण्याची जबाबदारी आता प्रशासनावर आहे. हीच बाब ओळखून महापालिका आयुक्त माळी यांनी दक्षता पथकांची बैठक घेतली. या बैठकीत पाण्याचे महत्त्व विशद करताना पर्यायी मार्ग आता उपलब्ध नाही. त्यामुळे सिद्धेश्वरमधून आलेले पाणी जुलैअखेरपर्यंत कसे टिकवून ठेवता येईल, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
दक्षता पथकांनी अवैध पाणी उपसा करणाºयाविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत.
नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूला चार-चार पथके राहणार आहेत तर दोन भरारी पथके आहेत. त्यासोबतच १३ जुलै रोजी सिद्धेश्वरमधून सोडण्यात येणारे पाणी बंद होणार आहे. त्यामुळे या भागात तैनात करण्यात आलेली पथकेही आता विष्णूपुरी प्रकल्पातील जतन करण्यासाठी तैनात करण्यात येणार आहे. एकूणच पाण्याचे महत्त्व आता प्रशासनाला उमगले आहे.
विभागीय आयुक्तांनी फटकारले
विष्णूपुरी प्रकल्पातील अवैध पाणी उपशास जबाबदार कोण? या विषयावरुन राजकारण केले जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आ. डी.पी. सावंत यांनी पाणी जतन करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाºयावर कारवाईची मागणी केली तर खा. हेमंत पाटील यांनी महापालिकेच्या नियोजनाअभावीच नांदेडवर जलसंकट ओढवल्याचे सांगितले. या अवैध पाणी उपसा रोखण्यास जबाबदार कोण? याची चौकशी विभागीय आयुक्त करतील, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हा प्रशासनाला फटकारताना डिसेंबरमध्ये ४२ दलघमी पाणी असताना ते पाणी गेले कुठे ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या पत्रानंतर जिल्हा प्रशासनासह महापालिकाही खडबडून जागी झाली आहे.