उपराजधानीची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असतानाच शहरातील नागरिकांना स्मार्ट दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. परंतु शहरात तब्बल ५६९ जनावरांचे अवैध गोठे आहेत. अशा गोठ्यांची संख्या दिवसेंदिवस ...
देशभरातील ६२ छावणी परिसर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास औरंगाबाद महापालिकेची डोकेदुखी वाढणार आहे. ...
शहर विकास आराखड्यानुसार ६० पेक्षा अधिक डी.पी. रस्त्यासाठी महापालिकेने मागील दोन दशकांपासून भूसंपादनच केलेले नाही. टीडीआर आणि एफएसआय देऊन रस्ते रुंद करण्याचे प्रभावी अस्त्र हाती असताना अंमलबजावणीसाठी पैैसा नाही, असे तद्दन खोटे कारण देत प्रशासन जबाबदार ...
खाम नदी किनाऱ्यावरून शहरात प्रवेश करण्यासाठी ४०० वर्षांपूर्वी बांधलेले महेमूद गेट, मकाई गेट आणि बारापुल्ला गेटच्या दोन्ही बाजूने पूल बांधून वाहतूक कोंडी दूर करावी, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून आहे. त्यातील बारापुल्ला गेट येथे भूसंपादन किंवा इतर त ...
भूमिगत गटार योजनेंतर्गत निधी संपला म्हणून मागील ८ महिन्यांपासून काम बंद करण्यात आले आहे. शहरामध्ये अंतर्गत ८५ किलोमीटरच्या ड्रेनेज लाईन टाकावयाच्या आहेत. ...
जुन्या शहरातील अरुंद रस्ते रुंद करण्यासाठी महापालिकेने घोषणा केली होती. निवडक रस्ते रुंद करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार होते. महापालिकेतील नगररचना विभागाने एका महिन्यात कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे समोर आले आहे. ...
शहरातील विविध विकासकामांना गती मिळावी म्हणून महापौर नंदकुमार घोडेले दर महिन्याला आढावा घेतात. मागील पाच बैठकांपासून अधिकारी निव्वळ कारणे दाखवून मोकळे होत आहेत. एकही काम प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाही. यापुढे बैठकांमध्ये कारणे सांगितली तर थेट कारवाई करण ...
