लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

केंद्र सरकार, मराठी बातम्या

Central government, Latest Marathi News

मालमत्ता विक्रीतून उभारणार ९७० कोटी, बीएसएनएल, एमटीएनएलबाबत प्रस्ताव  - Marathi News | 970 crore to be raised from sale of property, proposal regarding BSNL, MTNL | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :मालमत्ता विक्रीतून उभारणार ९७० कोटी, बीएसएनएल, एमटीएनएलबाबत प्रस्ताव 

सुमारे दीड महिन्यांच्या कालावधीत ही विक्री प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यामध्ये बीएसएनएलच्या ६६० कोटींच्या, तर एमटीएनएलच्या ३१० कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. या मालमत्तांचे हे केवळ आरक्षित मूल्य असून, प्रत्यक्षात त्यापासून अधिक प्रमाणात  ...

सरकारने बंदी घातल्यास तुम्ही खरेदी केलेल्या क्रिप्टोकरन्सीचे काय होईल ? - Marathi News | What would happen to the cryptocurrency you bought if the government banned it? | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :सरकारने बंदी घातल्यास तुम्ही खरेदी केलेल्या क्रिप्टोकरन्सीचे काय होईल ?

सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात 'द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021' आणणार आहे. ...

मंदिर, मठांवरील सरकारी नियंत्रण काढण्याची मागणी; आता मठ-मंदिर मुक्ती आंदोलनाला सुरुवात - Marathi News | Demand for removal of government control over temples and monasteries | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मंदिर, मठांवरील सरकारी नियंत्रण काढण्याची मागणी; आता मठ-मंदिर मुक्ती आंदोलनाला सुरुवात

साधूंनी हे स्पष्ट म्हटले की, जर शेतकरी सरकारला वाकवू शकतात तर आम्ही का नाही? गरज भासल्यास आम्ही दिल्लीत मुक्कामी राहू. ...

सर्व कृषीमालाची हमीभावाने खरेदी अशक्य; अहवाल सार्वजनिक करा, समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांचे मत - Marathi News | Impossible to buy all agricultural commodities with guarantee; Make the report public, opinion of committee member Anil Ghanwat | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :सर्व कृषीमालाची हमीभावाने खरेदी अशक्य; अहवाल सार्वजनिक करा, समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांचे मत

शेतकरी संघटनेचे नेते घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की सरकारचे संपूर्ण महसुली उत्पन्न हमी भावावर खर्च केले जाऊ शकत नाही. हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पैसा कुठून येणार? खरेदी केल्यानंतरही त्याची साठवणूक आणि वितरण कसे हाेणार? असे अनेक प्र ...

क्रिप्टो नियंत्रणाचे विधेयक आणणार; सरकार सर्व खासगी क्रिप्टाेकरन्सीवर बंदी घालणार, पण...   - Marathi News | Will bring a crypto control bill; The government will ban all private cryptocurrencies | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :क्रिप्टो नियंत्रणाचे विधेयक आणणार; सरकार सर्व खासगी क्रिप्टाेकरन्सीवर बंदी घालणार, पण...  

क्रिप्टाेकरन्सी ॲण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बील २०२१ हे विधेयक २९ नाेव्हेंबरपासून सुरू हाेणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी काही दिवसांपूर्वी क्रिप्टाेकरन्सीसंदर्भात नेमलेल्या समितीची बै ...

इंधनाचे दर घसरणार? ५० लाख बॅरल राखीव साठा सरकार करणार खुला, घोषणा लवकरच - Marathi News | Will fuel prices fall Government to open 50 lakh barrels of reserves, announcement soon | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :इंधनाचे दर घसरणार? ५० लाख बॅरल राखीव साठा सरकार करणार खुला, घोषणा लवकरच

आपत्कालीन परिस्थितीत इंधनाची टंचाई भासू नये यासाठी प्रत्येक देशाकडे कमी-अधिक प्रमाणात कच्च्या तेलाचा राखीव साठा असतो. त्याला स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (एसपीआर) असे संबोधले जाते. ...

Cryptocurrency News: क्रिप्टोकरेंसीवर भारतात पूर्णपणे बंदी येणार?; केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता - Marathi News | Government to move bill banning all private cryptocurrencies in winter session | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :क्रिप्टोकरेंसीवर भारतात बंदी?; गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता

समितीच्या बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही क्रिप्टोकरेंसीच्या मुद्द्यावर विविध मंत्रालयाच्या आणि रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली आहे. ...

हमीभावाचा गुंता! हमीभाव देण्याचा कायदा केला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड... - Marathi News | Minimum Support Prices minimum guaranteed price Even if there is a law to guaranteed price, it is difficult to implement | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :हमीभावाचा गुंता! हमीभाव देण्याचा कायदा केला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड...

हा हमीभाव देण्याचा कायदा केला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड होणार आहे. यासाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज राहणार आहे. ...