सर्व कृषीमालाची हमीभावाने खरेदी अशक्य; अहवाल सार्वजनिक करा, समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांचे मत

शेतकरी संघटनेचे नेते घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की सरकारचे संपूर्ण महसुली उत्पन्न हमी भावावर खर्च केले जाऊ शकत नाही. हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पैसा कुठून येणार? खरेदी केल्यानंतरही त्याची साठवणूक आणि वितरण कसे हाेणार? असे अनेक प्रश्न आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली हाेती. समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला हाेता. ताे लवकरात लवकर सार्वजनिक करावा, अशी मागणी समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना पत्र लिहून केली आहे. सर्व प्रकारच्या कृषीमालाची हमी भावाने खरेदी करणे आणि यासाठी कायदा करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करणे अशक्य असून लागू करण्यायाेग्य नाही, असे मत घनवट यांनी मांडले आहे. 

शेतकरी संघटनेचे नेते घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की सरकारचे संपूर्ण महसुली उत्पन्न हमी भावावर खर्च केले जाऊ शकत नाही. हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पैसा कुठून येणार? खरेदी केल्यानंतरही त्याची साठवणूक आणि वितरण कसे हाेणार? असे अनेक प्रश्न आहेत. कृषीक्षेत्राला मुक्त करणे आणि शेतकऱ्यांना स्वत:च्या मालाचे विपणन करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने या समस्यांवर ताेडगा निघू शकताे, असे घनवट म्हणाले.

त्यांनी सांगितले, की केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायद्यांना मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही समितीच्या अहवालाला अर्थ राहत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत. कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अनेक गैरसमजुती आहेत. शेतकऱ्यांची काही नेत्यांनी दिशाभूल केली आहे, असे माझे मत आहे. त्यामुळे अहवाल सार्वजनिक करून जनतेसमाेर त्यातील मुद्दे आले पाहिजेत, असे घनवट म्हणाले. 

घनवट म्हणाले की, नवे कायदे अस्तित्वात राहणार नाहीत. मात्र, त्यातून कृषीक्षेत्रातील सुधारणांची प्रबळ इच्छा टिकून राहायला हवी. अनिल घनवट यांनी नवे कृषी कायदे बनविण्यासाठी श्वेतप्रत्रिका काढण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचीही सूचना केली आहे.

देशभर करणार दाैरा
-  घनवट यांनी सांगितले की, मी देशभरात दाैरा करणार आहे. शेतकऱ्यांना कृषीक्षेत्रातील सुधारणांच्या फायद्यांबाबत माहिती देणार आहे. 
- अनेक शेतकरी आवश्यक कृषी सुधारणांची मागणी करत आहेत. पुढील काही महिन्यांमध्ये अशा सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना एकत्र करणार असल्याचेही घनवट म्हणाले.

अनेक सूचना
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी या अहवालात अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत. 
यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यासाठी या सूचनांचा उपयोग होऊ शकतो.

- अनिल घनवट म्हणाले की, तीन कृषी कायद्यांना विराेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सैद्धांतिक स्वरूपात कायदे स्वीकारले हाेते. मात्र, ते पूर्णपणे मान्य नव्हते केले. 
- याचे प्रमुख कारण म्हणजे, सरकारचे चर्चेचे धाेरण नव्हते. त्यामुळे एक सक्षम नीती प्रक्रिया विकसित करावी, अशी मागणीही घनवट यांनी केली आहे.