शहरातील कच-याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा म्हणून राज्य शासनाने तब्बल ९० कोटी रुपये महापालिकेला देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या संस्थेने डीपीआर (प्रकल्प अहवाल) तयार केला. या प्रकल्प अहवालात मनपा अधिकारी, पदाधिका-यांनी सोयीनुसार प ...
महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी २०१५ मध्ये २४ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला होता. या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. खंडपीठाने या प्रक ...
शुक्रवारी मध्यरात्री दंगल उसळलेली असताना कंत्राटी पद्धतीवर अग्निशमन विभागात चालक म्हणून घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनी वाहनावर जाण्यास चक्क नकार दिला. त्यांना त्वरित निलंबित करून दुसरे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर घेण्याचे आदेश सोमवारी महापौर नंदकुमार घोडेले ...
भाजपच्या आंदोलनानंतर महापालिका प्रशासनाने शुक्रवार, ११ मेपासून तीन दिवसांआड पाणी देण्याचा प्रयोग सुरू केला. या प्रयोगाचाही पूर्णपणे फज्जा उडाला आहे. ...
महापालिकेत सुमारे १२५ कं त्राटी संगणक आॅपरेटर्सचे मागील ८ ते १० वर्षांतील पीएफ आणि ईएसआयची रक्कम भरणा केली नसल्याचा आरोप गुरुवारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केला. ...
