बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी व विदर्भाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी वेगळे विदर्भ राज्य निर्माण करा, अशी मागणी खासदार नेते यांनी लोकसभेत केली. ...
२०११ ला या रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाली. त्यावेळी या कामाची किंमत ४०० कोटी होती. त्यानंतर २०१४ ला मी खासदार झाल्यानंतर या कामातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या कामासाठी राज्य सरकारचा वाटा उचलण्याचे ...
विद्यमान महाविकास आघाडी शासनाने विमा कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरतील अशा अटी टाकल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. नैसर्गिक संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी कंपन्यांचा फायदा करण्यात सरकार मग्न आहे. अतिवृष्टीमुळे ५० लाख ह ...
बैठकीत घरकुलाचा प्रलंबित निधी लवकर देणे, शेतकऱ्यांना अतिक्रमणाचे वनहक्क पट्टे देणे, कृषिपंपांना वीज कनेक्शन देणे, राेजगार हमी याेजनेची कामे सुरू करणे, शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना देणे, तसेच नुकसानग्रस्त पिकांचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना तातडीन ...
भारत सरकारच्या वतीने देशातील सर्व राज्यांमध्ये गोरगरीब नागरिकांना रेशन दुकानांमार्फत मोफत अन्नधान्य दिले जात आहे. मात्र भाजपची सत्ता नसलेली काही राज्ये मोफत अन्नधान्य राज्य सरकारद्वारा दिल्या जात असल्याचे खोटे सांगत आहेत. सदर योजना केंद्र सरकारने सुर ...
