रेल्वेमार्ग रखडण्यास राज्य सरकारच जबाबदार

२०११ ला या रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाली. त्यावेळी या कामाची किंमत ४०० कोटी होती. त्यानंतर २०१४ ला मी खासदार झाल्यानंतर या कामातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या कामासाठी राज्य सरकारचा वाटा उचलण्याचे  संमतीपत्र  दिले  होते. दरम्यान, वन्यजीव विभागाने वडसा-आरमोरी मार्गात वन्यजीवांचा वावर असल्याचे सांगत एनओसी दिली नाही.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वडसा ते गडचिरोली या रेल्वेमार्गाचे काम कुठे अडले? याबाबत लोक मला विचारत आहेत. पण, हे काम राज्य सरकारमुळेच अडले आहे. सरकारने या कामाच्या वाढलेल्या किमतीचा ५० टक्के वाटा उचलण्याबाबतचे संमतीपत्रच दिले नाही. ते मिळाले असते तर केंद्राने  आपल्या वाट्यातील काही निधी तातडीने देऊन हे काम सुरू केले असते, असा दावा गडचिरोली-चिमूरचे खासदार तथा भाजपच्या अनुसूचित जमाती आघाडीचे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक नेते यांनी येथे पत्रपरिषदेत बोलताना केला. 
महाविकास आघाडी सरकारच्या कामकाजाविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रपरिषेदत त्यांनी सध्या ऐरणीवर असलेल्या रेल्वेच्या मुद्द्यावर आपले स्पष्टीकरण दिले. खा. नेते म्हणाले, मी १९९९ मध्ये आमदार झाल्यानंतर सर्वप्रथम वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गाबाबत अशासकीय ठराव मांडून या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. तेव्हापासून माझा या मुद्द्यावरील पाठपुरावा सुरू आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना यासंदर्भातील प्रस्ताव घेऊन आमचे एक शिष्टमंडळ त्यांच्याकडे गेले होते. त्यांना या जिल्ह्यात रेल्वेची गरज का आहे हे पटवून दिले. त्यांनी रेल्वेमंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवून तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. २०११ ला या रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाली. त्यावेळी या कामाची किंमत ४०० कोटी होती. त्यानंतर २०१४ ला मी खासदार झाल्यानंतर या कामातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या कामासाठी राज्य सरकारचा वाटा उचलण्याचे  संमतीपत्र  दिले  होते. दरम्यान, वन्यजीव विभागाने वडसा-आरमोरी मार्गात वन्यजीवांचा वावर असल्याचे सांगत एनओसी दिली नाही. त्यावर तोडगा म्हणून वन्यप्राण्यांसाठी अंडरपास (भुयारी मार्ग) न ठेवता रेल्वेमार्गच उड्डाणपुलावरून करण्याचे सूचविले आहे. या कामाचा खर्च आता वाढून तो १०९६ कोटीवर पोहोचला आहे, असे   खासदार  नेते  म्हणाले. पत्रपरिषदेला अनुसूचित जमाती आघाडीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रकाश गेडाम, रमेश भुरसे, जि.प.सभापती रंजिता कोडापे, न.प.उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, अनिल पोहणकर, वर्षा शेडमाके, जनार्धन साखरे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे
या कामासाठी राज्य शासनाने खर्चाचा ५० टक्के वाटा उचलणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने त्यांच्या वाट्याचे ५७८ कोटी निधी देण्यासंबंधीचे संमतीपत्र द्यावे आणि हे काम सुरू करण्यासाठी ७७ कोटी तातडीने उपलब्ध करावे, अशी मागणी खा.नेते यांनी केली. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री यांना दोन वेळा विनंती केली. तसेच पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही मागणी केली असून त्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा खा.नेते यांनी व्यक्त केली.