वेतन आयोग ही भारत सरकारद्वारे दर दहा वर्षांनी स्थापन केली जाणारी समिती असते. ही समिती नागरी आणि संरक्षण अशा दोन्ही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत होणाऱ्या बदलांसंबंधी शिफारसी सादर करण्यासाठी जबाबदार असते. आता १ जानेवारी २०२६ पासून आता आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.