मे मध्ये तोडणार उद्योगांचे पाणी!

पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी लगेचच कारखान्यांचे पाणी तोडण्याचे आदेश एमआयडीसीला नाहीत. मात्र मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत टंचाई तीव्र झाली

सुरेश लोखंडे,  ठाणे
पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी लगेचच कारखान्यांचे पाणी तोडण्याचे आदेश एमआयडीसीला नाहीत. मात्र मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत टंचाई तीव्र झाली, तर मात्र उद्योगांचे पाणी टप्प्याटप्प्याने तोडण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र त्याबाबतचा निर्णय जिल्ह्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याबाबत लवकरच होणाऱ्या पुढील बैठकीत घेतला जाणार आहे.
सध्या राज्याचे मंत्रिमंडळ टंचाईग्रस्त मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे. ते दौरे आटोपले की ठाण्याची बैठक होईल, असा अंदाज आहे. त्या बैठकीत प्रत्येक शहराचा नवा कोटा ठरवण्यात येणार आहे. तोवर लघू पाटबंधारे खात्याने ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार प्रत्येकाला पाणी उचलावे लागणार आहे. सध्या पाणीटंचाई ४५ टक्क्यांवर गेलेली असली तरी प्रत्यक्षात ती ६५ टक्के करण्याचे नियोजन आहे. सध्या पाणीबंद आणि इतर दिवशी कमी दाबाने पाणी पुरवत साधारण ५० टक्के कपात सुरू असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, पाण्याचा ठरवून दिलेला कोटा आणि प्रत्यक्षात जादा उचललेले पाणी याबाबतची माहिती उघड झाल्याने लघू पाटबंधारे विभाग कोणत्याही क्षणी पाणीबंद करण्याची (यंत्रणा सील करण्याची) कारवाई करू शकेल, या भीतीपोटी एमआयडीसीचे अधिकारी त्यांना ठरवून दिलेली कपात मान्य करण्यास तयार झाल्याचे कळते.
उपलब्ध पाणी साठ्यातून १५ जुलैपर्यंत पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असलेल्या लघू पाटबंधारे विभागाच्या आदेशानुसार आठवड्यातून ४० टक्के पाणी कपातीसह रोजच्या पाणी पुरवठ्यातही २५ टक्के कपातीचे धोरण आम्ही अंमलात आणल्याचे एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश लोणकर यांनी सांगितले.
आठवड्यातून ५० टक्के पाणी कपात लागू करण्याचे एमआयडीसीने मान्य केले आहे. सध्या कारखान्यांचे पाणी तोडण्याचे आदेश आम्हाला नाहीत. पण पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्यक्रम देऊन कारखान्यांचे पाणी देखील आदेश येताच बंद करण्यास एमआयडीसीने सहमती दर्शवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘एमआयडीसीनेच चोरले पाणी?’ या शीर्षकाखाली ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर त्यांनी कपातीचे सूत्र स्वीकारल्याची भूमिका मांडली.
उद्योगांना पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्यातील ८० टक्के हे कारखान्यांतील कामगारांना पिण्यासाठी आणि २० टक्के कारखान्यांसाठी दिले जाते. त्यातील पिण्याच्या पाण्यात कपात करून आधी मार्ग काढला जाईल. नंतर गरजेनुसार उद्योगांचे पाणी तोडले जाईल, असा तोडगाही एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांपुढे आहे.