उल्हासनगर महापालिकेत 'लाडकी विद्यार्थिनी' योजनेवरून महायुतीत महायुद्ध, नेमकं काय घडलं?

तिजोरी रिकामी तरीही नावासाठी भाजप-शिंदेसेना भिडली, गटनेते राजेश वधारिया यांनी स्त्रियांना शिक्षणाची दारे उघडणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्याची आग्रही मागणी केली

सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : राज्याच्या लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर उल्हासनगर महापालिकेने ५ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थिनींसाठी 'लाडकी विद्यार्थिनी' योजना जाहीर केली खरी, मात्र या योजनेच्या नामकरणा वरून महायुतीमधील मित्रपक्ष असलेल्या भाजप आणि शिंदेसेनेत जोरदार राजकीय राडा सुरू झाला आहे. महापालिकेवर कोट्यवधींचे कर्ज असताना केवळ श्रेयवादासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाने शहरात खळबळ उडाली आहे. 

उल्हासनगर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत नाजूक आहे. एमआयडीसीचे तब्बल ९५० कोटी रुपयांचे पाणी बिल अद्याप थकीत आहे. शहरात विविध विकासकामांसाठी निधीची वानवा असताना, वर्षाला ७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा टाकणारी ही नवी योजना महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण देणार आहे. साडेअकरा हजार विद्यार्थिनींना दरमहा ५०० रुपये देण्याचा हा निर्णय प्रशासकीयदृष्ट्या किती पेलवेल, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

नावावरून खडाजंगी 
विशेष महासभेत योजना तर मंजूर झाली असून योजनेला सावित्रीबाई फुले की ज्योती कलानी नाव द्यायचे. यावरून भाजप व शिंदेसेनेने एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकले आहेत.

भाजपचा आक्रमक पवित्रा
गटनेते राजेश वधारिया यांनी स्त्रियांना शिक्षणाची दारे उघडणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्याची आग्रही मागणी केली. तर शिंदेसेनेचे महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी माजी आमदार ज्योती पप्पू कलानी यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडला. दरम्यान वातावरण अधिकच तापले जेव्हा भाजप नगरसेवक शेरी लुंड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मातोश्रींचे नाव सुचवले. यावरून दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांनी एकमेकांवर टीकेची झोड उठवली.

 चेंडू श्रीकांत शिंदेंच्या कोर्टात
 महापौर अश्विनी निकम यांनी ज्योती कलानी यांच्या नावाने प्रस्ताव संमत झाल्याचे जाहीर केले असले, तरी भाजपने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नावाला अद्याप अधिकृत मंजुरी मिळालेली नाही, असा दावा वधारिया यांनी केला आहे. अखेर हा राजकीय तिढा सोडवण्यासाठी नामकरणाचा निर्णय खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

 योजनेचे खरे वास्तव
 शहरांत अंदाजे इयत्ता ५ वी ते १२ वी शिकणाऱ्या मुलीची संख्या साडे अकरा हजार असल्याचे सांगण्यात आले. दरमहा ५०० रुपये मानधन दिल्यास, प्रति महिना. वार्षिक ७ कोटी रुपयाचा आर्थिक बोजा महापालिकेवर पडणार आहे.