खाडीपुलाचा प्रस्ताव मंजूर नसताना निविदांचा घाट; ४०० मीटर लांबीचा बांधणार पूल

ठामपा स्थायी समितीत प्रशासनाचे पितळ उघड

ठाणे : ठाणे शहरापासून जवळ असलेल्या खारबाव, पायगाव, पाये, शिलोत्तर, मालोडी नागरे या महसुली गावांचा विकास नवीन ठाणे म्हणून केला जाणार आहे. भविष्यात या ठिकाणी बिझनेस हब आणि परवडणारी घरे अशा संकल्पनेतून नवीन ठाण्याचा विकास करण्याचा ठाणे महापालिका आणि एमएमआरडीए या दोनही प्राधिकरणांचा मानस आहे.

कासारवडवली ते खारबाव असा ४०० मीटर लांबीचा उड्डाणपूल खाडीवर उभारला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने या कामासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी पटलावर आला होता. मात्र, महासभेत या ठरावाला अद्याप मंजुरीच मिळाली नसल्याची बाब स्थायी समिती सदस्य हणमंत जगदाळे यांनी उघड केली. सल्लागार नेमण्याचा ठरावच झाला नसतांना त्याची निविदाच कशी काढली असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

घोडबंदरपासून अवघ्या १७ किमी अंतरावर हे नवीन ठाणे विकसित होणार आहे. या भागात तब्बल ३ हजार हेक्टरवर नवीन ठाणे वसवले जाणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने तब्बल ७५ हजार परवडणारी घरे निर्माण करण्याचा पालिकेचा मानस असणार आहे. या नव्या शहराची लोकसंख्या ही सुमारे चार लाखांच्या घरात जाणार आहे.

महापालिकेचा परवडवणारी घरे बांधणे हाच मानस राहणार आहे. तर एमएमआरडीएने या भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे निश्चित केले आहे. यानुसार १६ छोटी मोठी ग्रोथ सेंटर येथे निर्माण केले जाणार आहेत. येथे येणाऱ्या कामगारांच्या निवाºयाची जबाबदारी पालिका उचलणार आहे.

महासभेची मंजुरी अत्यावश्यक

या कामासाठी सल्लागार नेमण्याचे काम महापालिका करणार आहे. यासाठी ७२ लाख ६० हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे. या सल्लागाराच्या माध्यमातून खाडीवर पूल बांधण्याच्या कामी सर्व्हेक्षण करणे, प्रस्ताव तयार करणे आणि पर्यावरण व इतर विभागाची आवश्यक ती परवानगी घेण्यासाठी या सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे.

परंतु, यापूर्वी महासभेत जो ठराव झाला होता. तो अद्यापही मंजूर नसल्याची गंभीर बाब यावेळी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी उघड केली. वास्तविक पाहता, महासभेत ठराव मंजूर झाल्यानंतर सल्लागार नेमणुकीचा किंवा निविदा काढणे योग्य ठरले असते.
मात्र, तसे न करता ठराव मंजूर नसतांनाही सल्लागाराच्या निविदेचा प्रस्ताव आणलाच कसा गेला असा सवाल करूनत्यांनी हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्याची मागणी केली. स्थायी समितीची मिटिंग संपेपर्यंत ठराव न आल्याने अखेर हा सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला.