अजित मांडके, प्रतिनिधी
ठाणे शहरातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी क्लस्टर योजना राबविली जाणार आहे. मात्र, याची एक वीटही अद्याप लागलेली नाही. असे असताना या योजनेत अधिकृत इमारतींची फरफट करण्याचा घाट राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने घातला होता. परंतु त्याला विरोध झाल्यानंतर या विभागाकडून शुद्धिपत्रक काढण्यात आले असून, आता अधिकृत इमारतधारकांची फरफट थांबणार आहे.
वास्तविक पाहता, ज्यांच्यासाठी ही योजना आणली गेली आहे, त्यांच्यासाठी क्लस्टरमध्ये प्रयत्न होणे अपेक्षित असताना त्यात अधिकृत इमारतधारकांना घुसविण्याचा विचारच कशासाठी आणि कोणासाठी झाला, असा प्रश्न आता ठाणेकर उपस्थित करीत आहेत. असे असेल तर अद्याप जे मोकळे भूखंड आहेत किंवा ज्यांच्या मालकीचे हे मोकळे भूखंड आहेत, त्याबाबतदेखील अद्याप क्लस्टरमध्ये निर्णय झालेला नाही. न्यायालयाने याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप पालिकेकडून झालेली नाही. त्यामुळे ठाण्याचे सिंगापूर बनविण्याचे स्वप्न सध्या तरी चाचपडत आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत क्लस्टरच्या माध्यमातून विकास योजना आखण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने ४४ नागरी पुनर्निर्माण आराखडे (यूआरपी) अंतिम करण्यात आले आहेत. त्यातील पहिल्या सहा यूआरपींचा विकास क्लस्टरच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. परंतु बायोमेट्रिक सर्व्हेच्या पलीकडे अद्याप क्लस्टर योजना पुढे सरकलेली नाही. आता महिनाभरात किसननगरच्या क्लस्टरचा नारळ वाढविला जाईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. क्लस्टर योजना राबवत असताना त्यात कायदेशीर बाबी तपासणे महत्त्वाचे होते. आज एक निर्णय तर उद्या दुसरा निर्णय घेतला जात आहे. त्यामुळे क्लस्टर योजना अंतिम टप्प्यात आलेली नाही.
मागील महिन्यात नगरविकास विभागाने आपल्या नव्या आदेशात अधिकृत इमारतधारकांनी क्लस्टरमध्येच यावे यासाठी काही जाचक अटी समाविष्ट केल्या होत्या. त्यानुसार अधिकृत इमारतधारक क्लस्टरमध्ये आले नाही, तर त्यांच्यावर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याबरोबर त्यांची जागा ताब्यातून जाणार होती. याला कडाडून विरोध झाल्यानंतर नगरविकास विभागाकडून शुद्धिपत्रक काढण्यात आले. अधिकृत इमारतींवरील जाचक अटी रद्द करण्यात आल्या.
मोकळ्या भूखंडाचा तिढा
- अधिकृत इमारतधारकांना दिलासा मिळाला असला तरीदेखील मोकळ्या भूखंडांचे काय? त्यांचा विकास कसा करणार, क्लस्टरमध्ये याबाबत काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
- न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत आठ आठवड्यांत त्याबाबतचे प्लॅन मंजूर करून मोकळ्या भूखंडाचे प्रयोजन करावे, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, महापालिकेकडून अद्याप त्यावर कोणतीच भूमिका घेण्यात आलेली नाही.
- महापालिका हद्दीत अनेक ठिकाणी खासगी मालकीचे मोकळे भूखंड आहेत किंवा इतर भूखंड आहेत, त्यांचा निर्णय यात होणे अपेक्षित आहे. याचाही निर्णय लवकर घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.