रस्ते विकासाचा मार्ग अखेर झाला मोकळा

केडीएमसीच्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या महासभेत सादर केलेल्या ४२० कोटींच्या रस्ते विकासाच्या प्रस्तावाला तत्कालीन स्थायी

कल्याण : केडीएमसीच्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या महासभेत सादर केलेल्या ४२० कोटींच्या रस्ते विकासाच्या प्रस्तावाला तत्कालीन स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर यांनी केलेल्या तक्रारीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली होती. परिणामी, रस्ते विकासाच्या कामांना पुरती खीळ बसली होती. परंतु, आता या प्रस्तावाला दिलेली स्थगिती उठवण्यात आली आहे. सरकारच्या नगरविकास विभागाने तसे पत्र आयुक्त ई. रवींद्रन यांना पाठवले आहे. स्थगिती उठल्यामुळे एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरांचा स्मार्ट शहरांच्या यादीत समावेश झाला आहे. त्यानुसार, शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि चौकांचे सुशोभीकरण करण्याची योजना आयुक्त रवींद्रन यांनी आखली आहे. शहरांचे झपाट्याने होणारे शहरीकरण, परिणामी होणारी वाहतूककोंडी यावर उपाय म्हणून पाच वर्षांत शहरातील प्रमुख तसेच अंतर्गत अशा एकूण ८७ रस्त्यांच्या केल्या जाणाऱ्या या विकासकामांसाठी ४२० कोटींचा प्रस्ताव रवींद्रन यांनी सप्टेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी दाखल केला होता. हे रस्ते पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, तत्कालीन सभापती गायकर यांनी या प्रस्तावाची गंभीर दखल घेतली. अंदाजपत्रकात तरतूद नसताना सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेत या प्रस्तावाला नगरविकास विभागाने स्थगिती दिली होती. ४२० कोटींच्या प्रस्तावावरून शिवसेना-भाजपामधील बेबनाव समोर आला होता. या सत्ताधाऱ्यांच्या कुरघोडीच्या राजकारणात रस्ते विकासाच्या कामांना खोडा बसल्याने बहुतांश नगरसेवकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. दरम्यान, स्थगिती उठवावी, यासाठी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सरकारदरबारी पाच स्मरणपत्रे पाठवली होती. त्याचबरोबर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री फडणवीस आणि नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनाही स्थगिती उठवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याबाबत विनंती केली होती. अखेर, सहा महिन्यांनंतर का होईना, केडीएमसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. ४२० कोटी रुपयांच्या संबंधित रस्ते विकास प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला दिलेली स्थगिती उठवली आहे. नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रीकांत जांभवडेकर यांनी स्थगिती उठवल्याबाबतचे पत्र आयुक्त रवींद्रन यांना पाठवले. (प्रतिनिधी)