भाजपा नगरसेविका सुजाता पारधींवरील कारवाईचा आयुक्त घेणार आढावा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 14, 2018 18:47 IST2018-01-14T18:46:53+5:302018-01-14T18:47:14+5:30
मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील भाजपा नगरसेविका सुजाता पारधी यांच्याकडून सरकारी अनुदानासह नगरसेवक पदावरील लाभ, असे बेकायदेशीर दुहेरी लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारीवरून राज्य निवडणूक आयोगाने पालिकेला कार्यवाही करण्याचे निर्देश लेखी पत्राद्वारे दिले आहेत.

भाजपा नगरसेविका सुजाता पारधींवरील कारवाईचा आयुक्त घेणार आढावा
राजू काळे
भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील भाजपा नगरसेविका सुजाता पारधी यांच्याकडून सरकारी अनुदानासह नगरसेवक पदावरील लाभ, असे बेकायदेशीर दुहेरी लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारीवरून राज्य निवडणूक आयोगाने पालिकेला कार्यवाही करण्याचे निर्देश लेखी पत्राद्वारे दिले आहेत. मात्र त्यापासून आयुक्तांना अनभिज्ञच ठेवण्यात आल्याने त्यांनी त्याचा आढावा घेऊन कार्यवाही करणार असल्याची माहिती लोकमतला दिली.
पालिकेच्या आॅगस्ट २०१७ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग १४ मधील ब जागेवर विजयी झालेल्या भाजपाच्या सुजाता पारधी यांनी शिक्षक पदाचा राजीनामा न देताच पदावर कार्यरत राहून निवडणूक लढविली. नगरसेवकपदी निवडून आल्यानंतरही त्यांनी नोकरीचा राजीनामा न देताच त्यांनी दुहेरी आर्थिक लाभ मिळवित असल्याची तक्रार भिवंडी तालुक्यातील दुधणी येथील आदिवासी विकास संस्थेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी केली.
पारधी या भार्इंदर पूर्वेकडील अभिनव विद्यालय या खासगी अनुदानित शाळेत शिक्षक पदावर कार्यरत होत्या. त्यांना दोन महिन्यांपूर्वीच या शाळेच्या सेवेतून मुक्त करण्यात आल्याचे शाळेकडून सांगण्यात आले आहे. यावरून त्यांनी नगरसेवकपदावर राहून सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान सरकारी अनुदानातून वेतन मिळविले. त्यातच पालिकेकडुन नगरसेवकांना विविध भत्यांच्या माध्यमातुन दिले जाणारे दरमहा सुमारे १० हजार रुपये देखील मिळविले.
दोन्ही आस्थापनांकडून दुहेरी सरकारी लाभ मिळवित त्यांनी सरकार तसेच पालिकेची फसवणूक केल्याचा आरोप केला जात आहे. सध्या त्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कळवा येथील एका शाळेत कार्यरत असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. यावरून पारधी यांच्याकडून सरकारी अनुदानासह पालिकेच्या भत्याचा दुहेरी लाभ अद्यापही घेतला जात असल्याचे स्पष्ट झाले असुन त्यांना त्वरीत नगरसेवकपदावरुन निलंबित करावे, अशी मागणी संस्थेकडून करण्यात आली आहे. राज्य निवडणुक आयोगाने देखील संस्थेच्या या आरोपांची दखल घेत पालिकेला योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश ६ जानेवारीला पाठविलेल्या पत्राद्वारे दिले आहेत. मात्र या पत्राची माहिती अद्याप आयुक्तांना न दिल्याने ते अनभिज्ञनच राहिल्याचे त्यांच्याकडे विचारणा केल्यानंतर समोर आले आहे. मात्र त्यांनी त्याचा आढावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती लोकमतला दिली. तसेच नियम तपासूनच पारधी यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रभाग क्रमांक ११अ मधून विजयी झालेले सेनेचे नगरसेवक अनंत शिर्के हे मुंबई महापालिकेत नोकरीला होते. त्यांनी निवडणुक लढवितेवेळीच नोकरीचा राजीनामा दिला. असे असतानाही पारधी यांना सत्ताधारी भाजपाच्या दबावाखाली प्रशासनाकडून वेगळा न्याय देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.