रेंटलची नवीन घरे एमएमआरडीएच्या ताब्यात

धोकादायक अथवा रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन पालिका रेंटल हाउसिंगमध्ये करत आहे. त्यानुसार, पालिकेला आतापर्यंत सुमारे ४ हजार घरांचा ताबा मिळाला आहे.

ठाणे : धोकादायक अथवा रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन पालिका रेंटल हाउसिंगमध्ये करत आहे. त्यानुसार, पालिकेला आतापर्यंत सुमारे ४ हजार घरांचा ताबा मिळाला आहे. परंतु, या योजनेतील उर्वरित घरे यापुढे पालिकेला न देता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून त्यांचे नियोजन करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यामुळे महापालिकेची पुनर्वसनाची वाट पालिकेची बिकट होणार आहे.
तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात वाढीव एफएसआयच्या मोबदल्यात रेंटलची घरे उभारण्याची स्किम मंजूर झाली. त्यानुसार, २००७ मध्ये एमएमआरडीएने रेंटल हाउसिंगची योजना आखली. याअंतर्गत ठाणे शहरात १२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. त्यापैकी काही प्रकल्प पूर्ण झाले असून ३ हजार ४०० घरे बांधकाम व्यावसायिकांनी हस्तांतरित केली आहेत. १६० चौरस फुटांची ही घरे आहेत. शहरी भागातील गरिबांना पक्की घरे विकत घेणे शक्य नसल्याने त्यांना ती भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिली जाणार होती. मात्र, प्रत्यक्षात धोकादायक इमारतींमधील, रस्ता रुंदीकरणात बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन पालिकेने या घरांमध्ये केले. योजनेच्या मूळ आराखड्यानुसार भाडेतत्त्वावर जी घरे उपलब्ध होणार होती, ती एमएमआरडीएच्या माध्यमातून वितरित केली जाणार होती. त्यावर, पालिकेचा कोणताही हक्क नव्हता. मात्र, ठाण्यातील धोकादायक इमारत कोसळल्यानंतर २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तेथील रहिवाशांना रेंटल हाउसिंगची घरे उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर, पालिकेने अनेक धोकादायक इमारतींमधील आणि रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्यांचे स्थलांतर या घरांमध्ये केले. मात्र, यापुढे पालिकेला ही घरे हस्तांतरित करायची नाही, असा सूर एमएमआरडीएच्या अधिकाºयांनी आळवला आहे. पालिकेने ज्या पद्धतीने विस्थापितांना ही घरे दिली आहेत, त्याच धर्तीवर एमएमआरडीएच्या प्रकल्पबाधितांना ती मिळवून देण्याचा या अधिकाºयांचा मानस आहे.