उत्पन्न वाढीसाठी पालिकेच्या मालमत्तांच्या भाड्यात ५० ते ३०० टक्के वाढ प्रस्तावित

राजू काळेभाईंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेकडून उत्पन्नवाढीसाठी मालमत्तांची प्रस्तावित भाडेवाढ 8 नोव्हेंबरच्या महासभेत मांडली जाणार आहे. ही प्रस्तावित भाडेवाढ सुमारे ५० ते ३०० टक्के इतकी असून त्यात सामाजिक संस्था व शाळांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीवरही गंडांतर आणण्यात आल्याने गरिबांसाठी खेळांसह विवाह सोहळा महाग ठरणार आहे.पालिकेचे दरवर्षीचे अंदाजपत्रक राजकीय हस्तक्षेपातून दुप्पट ते तिप्पट फुगविले जाते. त्यामुळे अंदाजपत्रकात तुटीची मोठी पोकळी तयार होऊन ती भविष्यासाठी मारक असल्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. अशातच पालिकेच्या उत्पन्नाचा मार्ग बंद झाल्यास पालिकेकडून राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीवर ताव मारला जातो. सध्या अशाच निधीतून शहराचा विकास साधला जात आहे.भविष्यात ही परिस्थिती आणखी बिकट होऊन पालिकेचा कारभार चालविणे कठीण होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. हे टाळण्यासाठी पालिकेच्या मालमत्ता सवलतीच्या दरात न देता त्याचे भाडे बाजारभावाने वसूल करण्यात यावे, अशी सूचना अनेकदा लेखा विभागाकडून प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांना राजकीय दबावापोटी केराची टोपली दाखविण्यात आली. त्यामुळे बेताच्या उत्पन्नातून मालमत्तांच्या देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च भागविणे प्रशासनाला कठीण झाले आहे. गेल्या वर्षी तर पालिकेने एमएमआरडीएकडे कर्जाची मागणी केली असता एमएमआरडीएने अगोदरच पालिकेला कर्ज दिले असताना बेताच्या उत्पन्नात आणखी कर्ज देणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करीत पालिकेला उत्पन्न वाढीचा स्त्रोत शोधण्याचा सल्ला दिला होता.अखेर भाडेवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून आजच्या महासभेत मांडला जाणार आहे. त्यात पालिकेची समाजमंदिरे, सामाजिक सभागृहे, शाळेतील वर्ग आदी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांचे भाडे सध्याच्या १ हजारांवरून ३ हजार रुपये व ५०० चौरस फुटावरील मालमत्तांचे भाडे ५ हजारांवरुन १० हजार रुपये, वातानुकूलित सभागृहासाठी ६ हजार ५०० रुपयांऐवजी १५ हजार रुपये, विनावातानुकूलितसाठी ५ हजारांऐवजी १० हजार रुपये, खुल्या गच्चीच्या वापरासाठी २ हजारांऐवजी ५ हजार रुपये भाडे प्रती दिन प्रस्तावित करण्यात आले असून, याखेरीज पाणी, वीज, सफाई व फर्निचर वापरासाठी अतिरिक्त भाडे मोजावे लागणार आहे.नव्याने बांधण्यात आलेल्या वातानुकूलित सभागृहासाठी ५० हजार रुपये तर विनावातानुकूलितसाठी ४० हजार रुपये, मैदाने, उद्याने व खुल्या जागांच्या वापरासाठी ३ ते १० हजार रुपये, सिझन क्रिकेटच्या खेळपट्टीसह मॅट विकेट, साधी खेळपट्टी व टेनिस खेळपट्टीसाठी ५० रुपये ते १५०० रुपये प्रती दोन तासांसाठी, चित्रीकरणासाठी रस्ता वापरापोटी २५ वरुन ३० हजार रुपये, १ एकरापर्यंतच्या उद्यान व मैदान वापरापोटी ५० वरुन ६० हजार रुपये व १ एकरावरील वापरासाठी १ लाखावरुन १ लाख २० हजार रुपये, रस्ते व सार्वजनिक जागेवरील मंडपासाठी १ ते ५ रुपये प्रती चौरसफुट, कमानी/बॅनर/गेटसाठी १ ते ३ हजार रुपये, स्ट्रीटलाईट पोलवरील एरियल केबलसाठी २०० रुपये प्रती पोल तर प्रती किलोमीटरसाठी ५० हजार रुपये, सार्वजनिक जागा व फुटपाथवर परवानगीने ठेवण्यात येणा-या सामानासाठी ५० रुपये चौरसफुट प्रती दिवस तर विनापरवानगीने १५० रुपये अतिरिक्त दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.