कल्याणमधील १३ व्यापाऱ्यांना नोटिसा

कल्याण- डोंबिवली महापालिकेने शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक या दरम्यान झालेल्या रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्यांनी पुनर्वसन

कल्याण : कल्याण- डोंबिवली महापालिकेने शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक या दरम्यान झालेल्या रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्यांनी पुनर्वसन व ुदुरुस्तीच्या नावाखाली वाढीव बेकायदा बांधकामे केली आहेत. याप्रकरणी प्रशासनाने आतापर्यंत १३ व्यापाऱ्यांना आॅगस्टच्या प्रारंभीच नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र कारवाईला विलंब का होत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत या वाढीव बेकायदा बांधकामांप्रकरणी प्रभाग अधिकारी अरुण वानखेडे यांना निलंबित करा, असा प्रस्ताव शिवसेनेचे स्थायी समितीचे सदस्य मोहन उगले यांनी दाखल केला होता. यावर संबंधित अधिकाऱ्याकडून खुलासा मागवून पुढील सभेत अहवाल ठेवू असे स्पष्टीकरण उपायुक्तसुनील लहाने यांनी दिले आहे.
जानेवारीत रेल्वेस्थानक परिसराकडे जाणाऱ्या शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक या प्रमुख रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले. या कारवाईत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंकडील असलेल्या दुकानांच्या वाढीव बांधकामांवर हातोडा घालण्यात आला. त्यात काही इमारतीही होत्या. मात्र, रस्ता रुंदीकरणात बांधकामे बाधित झालेल्या काही व्यापाऱ्यांनी सर्रासपणे दुरुस्तीच्या नावाखाली वाढीव बांधकामे केली आहेत. काही बांधकामांचे इमले दोन ते तीन मजल्यापर्यंत उभारले गेले आहेत. ज्यांच्या बांधकामांना स्थगिती आदेश आहेत, त्यांचेही या रस्ता रुंदीकरणात चांगलेच फावले आहे.
दरम्यान, उशिरा का होईना नगरसेवक उगले यांनी, याकडे लक्ष वेधत वानखेडे यांच्या विरोधात निलंबनाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत मांडला होता. यावर झालेल्या चर्चेच्या वेळी वानखेडे यांच्या कारभाराविषयी उगले व सभापती संदीप गायकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. वानखेडे यांना पदावरून हटवण्यासंदर्भात दोन महिन्यांपूर्वीच स्थायी समितीच्या सभेत ठराव करण्यात आला होता. परंतु, प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही, याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले होते. परंतु, या संदर्भात अधिक माहिती घेता स्थानिक नगरसेवक श्रेयस समेळ यांनी जूनमध्येच या वाढीव बांधकामांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. याबाबत त्यांनी ‘क’ प्रभाग अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करून संबंधित बांधकामांवर कारवाईची मागणी केली होती. यावर वानखेडे यांनी आॅगस्टच्या प्रारंभी १३ व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावून बांधकाम परवानगी असल्यास २० आॅगस्टपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. आतापर्यंत त्यांच्या सुनावण्या पार पडल्या. परंतु, कारवाईला आजवर मुहूर्त मिळालेला नाही. यावर डाव्या बाजुकडील व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांच्या सुनावण्यात घेण्यात आल्या. चौकशीत जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कारवाई होईलच. आता उजव्या बाजुकडील व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. सर्वेक्षण सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण वानखेडे यांनी दिले.