नवी २७ हजार बेकायदा बांधकामे

कल्याण डोंबिवली शहरातील बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना याचिका दाखल झाल्यापासून शहरी भागात आत्तापर्यंत २६ हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत.

मुरलीधर भवार,  डोंबिवलीकल्याण डोंबिवली शहरातील बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना याचिका दाखल झाल्यापासून शहरी भागात आत्तापर्यंत २६ हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांत एक हजारपेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका हद्दीत नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास न्यायालयाने निर्बंध घातले असतानाही आदेश धाब्यावर बसवून बांधकामे सुरु आहेत.बेकायदा बांधकामातून महापालिकेला एक पैशाचे उत्पन्न मिळत नसल्याने सुमारे३ हजार कोटींचा महसूल बुडाल्याचा दावा जाणकारांकडून करण्यात येत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट होती. त्यांना योग्य प्रकारे सोयी सुविधा मिळत नसल्याने ही गावे महापालिकेतून वेगळी करण्यासाठी ग्रामस्थांनी जोरदार मागणी केली. २००२ साली २७ गावे महापालिकेतून वगळली त्यावेळी २७ गाव परिसरात १० हजार बेकायदा बांधकामे होती. ही गावे महापालिकेतून वगळल्यानंतर त्याठिकाणच्या बेकायदा बांधकामावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियंत्रण ठेवणे गरजेचे होते. २७ गावे २००६ पासून एमएमआरडीए कार्यक्षेत्रात आल्याने एमएमआरडीएने २७ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. हा आराखडा मंजूर होण्यास डिसेंबर २०१४ साल उजाडले. सध्या ही गावे महापालिकेत असली तरी नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा एमएमआरडीएकडेच आहे. या सगळ््या घोळामुळे बेकायदा बांधकामे बेधडकपणे उभारली गेली. तळ अधिक चार, पाच, सहा, सात आाणि आठ मजल्याच्या बेकायदा इमारती आजदे, सांगर्ली, सागाव, कोपर, नांदिवली, देसलेपाडा आदी परिसरात उभारल्या आहेत. एमएमआरडीएने कोणालाही परवानगी दिलेली नसल्याने बेकायदा बांधकामे उभी कशी राहिली असा प्रश्न आहे. एका बेकायदा इमारतीत २५ ते ३० सदनिका असतात. त्याची नोंदणी उपनिबंधकांकडे केली जाते. ती कशाच्या आधारे केली जाते. रेती उपसा करण्यावर सरकारीची बंदी आहे. बेकायदा रेती उपसा केला जात आहे. रेती सात हजार ब्रास व माती चार ते पाच हजाराला एक ट्रक या दराने विकली जाते. परिणामी सरकारी महसूल बुडतो. महिनाभरापूर्वी बेकायदा दुकानांच्या गाळ््यांना जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी सील ठोकले होते. त्यानंतर त्यांनीच हे सील पुन्हा उघडले. बेकायदा बांधकाम प्रकरणाचे याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तेव्हा महापालिकेने सत्यप्रतिज्ञा पत्राद्वारे ६७ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याची माहिती न्यायालयास सादर केली होती. त्यानंतर बेकायदा बांधकामे होऊ द्यायची नाही, असे न्यायालयाने महापालिका प्रशासनास बजावले होते. दरम्यानच्या काळात ९ हजार बेकायदा बांधकाम केल्याची माहिती पुराव्यासह न्यायालयास सादर केली. आजमितीस त्यात आणखीन वाढ झाली आहे. किमान २६ हजार बेकायदा बांधकामे महापालिका क्षेत्रात नव्याने झाली आहेत. समिती पे समिती सुरूच ठाणे जिल्हयातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी अग्रवाल समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याआधी काकोडकर समिती, नंदलाल समिती आणि नांगनुरे समितीने बेकायदा प्रकरणी राज्य सरकारला अहवाल सादर केले होते. समितीने दोषी ठरविलेल्याच्या विरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उच्च न्यायालयाने अग्यार समिती नेमली होती. या समितीने न्यायालयास अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल उघड करण्याची मागणी याचिकाकर्ते गोखले यांनी न्यायालयाकडे होती. तो अहवालही उघड करण्यात आलेला नाही.