मीरा-भार्इंदरचे पाणी महागणार?; स्वच्छता, साफसफाई करही होणार लागू

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाने पाणीपट्टीत किमान ३ रुपये वाढ करण्याचा विचार सुरू केला आहे. नवीन १० टक्के रस्ताकरासह स्वच्छतालाभ व साफसफाईकर लागू करण्याचे संकेत दिले

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाने पाणीपट्टीत किमान ३ रुपये वाढ करण्याचा विचार सुरू केला आहे. नवीन १० टक्के रस्ताकरासह स्वच्छतालाभ व साफसफाईकर लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी संबंधित विभागांकडून अहवाल मागवला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.१२ लाखांवर लोकसंख्येच्या या शहरात विविध प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. त्यासाठी सरकारी अनुदान मिळत असून काही प्रकल्प सरकारी योजनांच्या माध्यमातूनही पूर्ण केले जात आहेत. काही प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी महापालिकेद्वारे ३० ते ५० टक्के निधी उभारणे आवश्यक असल्याने मर्यादित उत्पन्नामुळे ते अशक्य ठरत आहे. खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असले, तरी ते १०० टक्के दुरुस्त करण्यासाठी पालिकेकडे अनेकदा पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. मर्यादित उत्पन्नातूनच पालिकेने एमएमआरडीएकडून घेतलेल्या कर्जापोटी वर्षाला सुमारे ४० कोटींचा हप्ता द्यावा लागतो. त्यातच, नवीन प्रकल्पांसाठी पालिकेला अपेक्षित कर्ज मर्यादित उत्पन्नाच्या कारणास्तव दिले जात नाही.उत्पन्नवाढीसाठी पालिकेच्या मालमत्ता बाजारभावाने भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव मुख्य लेखाधिकारी शरद बेलवटे यांनी प्रशासनाला सादर केला होता. त्याला सत्ताधाºयांनी विरोध दर्शवल्याने अद्याप त्याचा पुनर्विचार केलेला नाही. तसेच उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचा आक्षेप कॅगच्या अहवालात नमूद केला होता. ही बाब गांभीर्याने घेत पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी ३० नोव्हेंबर २०१६ च्या स्थायी समिती बैठकीत रस्ताकर लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तो चर्चा न करताच फेटाळला. यापूर्वी पालिकेने मालमत्ताकरात स्वच्छता लाभकराचा समावेश केला होता. परंतु, त्यावेळी भुयारी गटाराचे काम अपूर्ण असतानाच त्या कराला विरोध झाल्याने तो मागे घेतला.एमआयडीसीकडून पालिकेला ९ रुपये, तर स्टेमकडून १० रुपये ९० पैसे प्रति १ हजार लीटरप्रमाणे शुल्क वसूल केले जात आहे. याउलट, पालिकेकडून नागरिकांना ७ रुपये प्रति १ हजार लीटर दराने पाणीपुरवठा केला जात आहे. यात पालिकेला सरासरी २ ते ४ रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यातच पाणी उचलण्यासाठी लागणाºया वीजपुरवठ्यासाठीदेखील पालिकेला लाखोंचे वीजबिल येते. स्वच्छता करणाºया सुमारे अडीच हजार कामगारांना किमान वेतन लागू करण्यात आल्याने पालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला आहे.