बुलेट ट्रेन यायला झाली, वृद्ध शेतकऱ्याला मोबदला मिळेना; गेले वर्षभर एवढ्या येरझाऱ्या मारतोय की...

केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी जमिनी देऊनही हक्काचा मोबदला शेतकऱ्याला मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.

भिवंडी- केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी जमिनी देऊनही हक्काचा मोबदला शेतकऱ्याला मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. भिवंडीतील मौजे भरोडी येथील बाधित शेतकरी कचरू कृष्णा पाटील यांनी प्रशासकीय दिरंगाईला कंटाळून आता थेट मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणाने बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भूसंपादनाबाबत सुरू असलेला प्रशासकीय गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद हादरली; शुक्रवारच्या नमाजावेळी मशि‍दीत आत्मघातकी स्फोट

कचरू पाटील यांची सर्व्हे नं. १५९/२ ही जमीन बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली आहे. ही जमीन गेल्या १०० वर्षांपासून त्यांच्या कुटुंबाच्या ताब्यात असून ते स्वतः ती कसत आहेत. १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने त्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी देखील करून घेतली. मात्र, बायोमेट्रिक होऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप त्यांना मोबदल्याची एक दमडीही मिळालेली नाही.

माहिती दडवल्याचा आरोप

मोबदल्यासाठी कचरू पाटील गेल्या वर्षभरापासून प्रांत कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, "परस्पर मोबदल्याचे पैसे देता येत नाहीत," असे सांगून अधिकारी त्यांना परत पाठवत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्यांनी स्वतःची महत्त्वाची कागदपत्रे मिळावीत म्हणून अर्ज केला होता, पण ती अद्याप देण्यात आलेली नाहीत. इतकेच नाही तर, माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीलाही प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

"जर तहसीलदारांच्या आदेशानुसार माझी बायोमेट्रिक नोंदणी झाली असेल, तर प्रांत अधिकारी मोबदला देण्यास टाळाटाळ का करत आहेत? माझी ही जमीन वडिलोपार्जित आहे. आता मी मंत्रालयात जाऊन दाद मागणार आहे, तरीही न्याय मिळाला नाही तर माझ्याकडे मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही, असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.

भूसंपादन अधिकारी आणि प्रांत कार्यालयाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. एकिकडे विकास कामांसाठी जमिनी घेतल्या जातात आणि दुसरीकडे हक्काच्या पैशांसाठी शेतकऱ्यांना भिकेला लावले जाते, अशी भावना व्यक्त होत आहे.