कल्याण : राज्य सरकारच्या निधीतून केडीएमसी हद्दीत करण्यात येणारी विकासकामे थांबविण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनास दिले आहेत. त्यानुसार ही कामे थांबवल्याचे महापालिकेने सरकारला कळविले आहे. दरम्यान, या आदेशामुळे आठ कोटी रुपये खर्चाच्या विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.
राज्य सरकारच्या निधीतून महापालिका हद्दीत काही विकासकामे केली जाणार होती. या कामांसाठी तरतूद असली तरी त्यांना अद्याप कार्यादेश दिला गेलेला नव्हता. त्यामुळे ही कामे स्थगित करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने कार्यवाही केली असून, या कामांची यादी सरकारकडे पाठवली आहे.
भाजप आमदार गणपत गायकवाड व कल्याण ग्रामीणचे शिवसेनेचे माजी आमदार सुभाष भोईर यांच्या निधीतून ही कामे केली जाणार होती. या कामांना ब्रेक लागल्याने तेथील विकासकामे स्थगित करण्यात आली आहे. या विकासकामांमध्ये गटारे व पायवाटा या स्वरूपाची कामे होती. निधी मंजूर झाल्यावर ही कामे करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. त्याच वेळी या कामांना ब्रेक लागला आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने महापालिकेच्या निधीतून विकासकामे करता येत नाहीत. गेल्या दोन वर्षांपासून आयुक्त गोविंद बोडके यांनी गटारे व पायवाटांची कामे रोखून धरली आहेत. त्यामुळे ही कामे केली जात नसल्याची ओरड नगरसेवकांकडून केली जात आहे.
एखाद्या नगरसेवकाने गटारे आणि पायवाटांचे काम प्रभागात सुचविल्यास त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी आयुक्त स्वत: अधिकाऱ्यांसोबत घटनास्थळाची पाहणी करून तेथे खरोखरच या कामाची निकड किती आहे, याची शहानिशा केल्याशिवाय प्रस्ताव मंजूर करीत नाहीत. त्यामुळे नगरसेवक रडकुंडीला आले होेते. अशा परिस्थितीत आमदार निधीतून केल्या जाणाºया कामांनाही राज्य सरकारकडून ब्रेक लागणार असेल, तर राज्य सरकारने विकासकामांसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी कल्याण-डोंबिवलीतील नगरसेवकांकडून केली जात आहे.
रस्त्यांसाठी ३२७ कोटी रुपये कधी मिळणार?
च्आॅगस्ट व सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कल्याण ग्रामीण भागातील २७ गावांतील रस्ते अत्यंत खराब झाले आहेत. केवळ त्यावरील खड्डे बुजवून चालणार नाही, तर नव्याने डांबरी रस्ते करावे लागणार आहेत.च् राज्य सरकारकडे त्यासाठी ३२७ कोटी रुपयांची मागणी आयुक्तांनी आॅक्टोबरमध्ये केली आहे. मात्र, त्याला अद्याप सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही
च्अतिवृष्टीनंतर पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका, त्यानंतर सरकार स्थापनेसाठी लागलेला एक महिन्याचा कालावधी हे पाहता नव्या सरकारकडून निधी मंजूर केला जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.