शीळमधील बेकायदा बांधकामांची न्यायालयीन चौकशी; अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाची नियुक्ती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 24, 2025 13:50 IST2025-06-24T13:49:18+5:302025-06-24T13:50:29+5:30

शीळ भागात साडेसहा एकराच्या जागेवर बेकायदा इमारती उभारल्या आहेत. या बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती.

Judicial inquiry into illegal constructions in Shil; Additional Sessions Judge appointed | शीळमधील बेकायदा बांधकामांची न्यायालयीन चौकशी; अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाची नियुक्ती

शीळमधील बेकायदा बांधकामांची न्यायालयीन चौकशी; अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाची नियुक्ती

ठाणे : मुंब्रा येथील शीळ भागातील बहुचर्चित १७ बेकायदा इमारत बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोमवारपासून न्यायालयीन चौकशी सुरू झाली. ठाणे जिल्हा मुख्य सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांनी ठाणे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. बन्साली यांची नियुक्ती केली. या प्रकरणातील जमीनमालक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच पालिका अधिकारी या सर्वांचीच चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

शीळ भागात साडेसहा एकराच्या जागेवर बेकायदा इमारती उभारल्या आहेत. या बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे पालिकेने १७ पैकी १२ इमारतींची बांधकामे जमीनदोस्त केली. उर्वरित बांधकामेही तोडण्याची कार्यवाही सध्या सुरु आहे.

पाच जणांचे जबाब नोंदविले

एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी नियुक्त करून या बांधकामांमध्ये जबाबदार असणाऱ्यांची चौकशी करावी. पालिका अधिकारी, आयुक्तांसह जबाबदारी निश्चित करावी. चौकशीचा अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत उच्च न्यायालयात सादर करावा. न्यायालयाने नेमलेला अधिकारी संबंधित व्यक्तींची साक्ष, नोटिसा देण्याची प्रक्रिया राबविणार आहे.

न्या. बन्साली यांच्या अहवालानंतर जो अहवाल येईल, त्यावर पुढील आदेश न्यायालय देणार आहे. यात पालिका अधिकारी किंवा कोणीही दोषी आढळेल त्यावर कारवाई केली जाणार. सोमवारी पहिल्याच दिवशी दोन बांधकाम व्यावसायिक, तक्रारदार, दोन साक्षीदार यांचे बन्साली यांनी जबाब नोंदवले.

४०० ते ५०० कोटींचा घोटाळा

या प्रकरणाच्या चौकशीत मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता आहे. येथे १७इमारती उभ्या राहिल्या. त्यातील एका इमारतीत १५० सदनिका होत्या. त्यांची १५ ते २० लाखांमध्ये विक्री झाली. हे सर्व व्यवहार रोखीत झाले. त्यामुळे ४०० ते ५०० कोटींचा घोटाळा असल्याचे बोलले जात आहे.
 

Web Title: Judicial inquiry into illegal constructions in Shil; Additional Sessions Judge appointed