जितेंद्र मेहताअगोदर एलबीटी, त्यानंतर जीएसटी यामुळे विकासकांचे कंबरडे मोडले आहे. आता मेट्रो सुरू होण्यापूर्वीच विकासकांना दोन टक्के सेस, तर घरनोंदणी करणाऱ्यांना एक टक्का रक्कम मुद्रांक शुल्कावर भरावी लागत आहे. घरखरेदी करणाऱ्यांनाच हा भुर्दंड सोसावा लागणार असला, तरी विकासकांना मोठ्या मंदीच्या सावटाला सामोरे जावे लागत आहे, आधीच विविध करांनी विकासक मेटाकुटीला आले असताना या नव्या करामुळे ठाणे शहरात नवीन प्रकल्प सुरू होण्याची संख्या घटली आहे. मागील वर्षभरात बुकिंगवरही त्याचा परिणाम झाला असून १०० फ्लॅटमागे केवळ ६० ते ६५ फ्लॅटचे बुकिंग सुरू आहे. त्यामुळे या जिझियाकरातून मोकळे कधी होणार, असा प्रश्न आता आम्हा विकासकांना पडला आहे.
मेट्रो सुरू होण्यापूर्वीच विकासकांना दोन टक्के सेस, तर घरनोंदणी करणाºयांना एक टक्का रक्कम मुद्रांक शुल्कावर भरावी लागत आहे. ठाण्यात मेट्रोचा भार हा येथे प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच विकासकांवर बसला आहे. २०१६ पासून हा मेट्रोकर विकासकांना भरावा लागत आहे. परंतु, अद्यापही मेट्रो सुरू झालेली नाही. यापूर्वी ठाण्यात एलबीटीसारखा कर होता. त्यानंतर, तो रद्द होऊन जीएसटी लागू झाला आहे. तसेच रेरा कायद्यानेदेखील विकासकांचे नुकसान झाले आहे. जीएसटीमुळे या क्षेत्रावर मंदीचे सावट पसरले आहे. त्यामुळे मागील तीन ते चार वर्षांपासून इमारती उभ्या असल्या, तरी त्यातील सर्वच फ्लॅट विकले जातात, असे नाही. मागील वर्षी ठाणे शहरात १५ ते २० हजार फ्लॅटची विक्री झाली होती. परंतु, त्यात यंदा घट झाली आहे, फ्लॅटची विक्री रोडावली आहे. १०० फ्लॅटपैकी ६० ते ६५ फ्लॅटची विक्री होते. शहरात मागील काही वर्षांत नवीन ३०० च्या आसपास प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, फ्लॅटची विक्री २५ ते ३० टक्क्यांनी घटली आहे. जमिनीचे भाव वाढलेले आहेत. ज्यावेळेस काही विकासकांनी जमिनी घेतल्या, त्यावेळेस भाव कमी होते, परंतु मागील काही वर्षांत जमिनींचे भाव वधारले आहेत. इतर साहित्याच्या किमती वाढलेल्या आहेत. कामगारांचे पगार वाढलेले आहेत. त्यामुळे साहजिकच फ्लॅटचे दरही वाढलेले आहेत. आता जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे दरही आटोक्यात आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. परंतु, असे असले तरी ते विकासकांना परवडणारे नाही. एकामागून एक विविध स्वरूपाचे जिझियाकर लावले जात असल्यानेच फ्लॅट तयार असूनही ते पडून आहेत. दुसरीकडे ग्राहकांची संख्याही रोडावली आहे. त्यासाठी विविध स्कीमही राबविल्या जात आहेत. मात्र, वाढलेल्या करांमुळे ग्राहकालाही फ्लॅट घेताना विचार करावा लागत आहे. या करांबाबत वारंवार संबंधित यंत्रणांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्याकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
(एमसीएचआयचे उपाध्यक्ष )